काठमाडौँ । मुलुकमा अहिलेसम्म संघीयताको साख कसैले धानेको छ भने त्यो निःसन्देह स्थानीय सरकारले नै हो । कतिपय विकृतिका बाबजुद नागरिकसँग यिनले प्रत्यक्ष र सार्थक उपस्थिति देखाउन सकेका छन् । र त, अवधारणागत रूपमै संघीयता मन नपराउनेले पनि स्थानीय तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । जनताको घरदैलोका सरकारमध्ये कतिपयले केही नूतन र सिर्जनशील अभ्यास थालेका छन् । आफ्नै खर्चमा पालिकाका मेधावी विद्यार्थीलाई डाक्टरी ९एमबीबीएस० पढाउनु पनि यस्तै एउटा प्रशंसनीय पहल हो ।
अहिलेसम्म करिब दर्जन पालिकाले विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाइरहेका छन् । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका, रोल्पाका परिवर्तन गाउँपालिका तथा रोल्पा नगरपालिका, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका, डडेलधुराका अमरगढी, भागेश्वर र अजयमेरु गरी तीन पालिका एवं सुर्खेतको लेकबेंसी गाउँपालिकाले एक–एक जनालाई एमबीबीएस पढाएका छन् । डोटीको आदर्श र जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले भने दुई–दुई जनालाई पढाएका छन् । यीमध्ये केही पालिकाले पूर्ण त केहीले आंशिक शुल्कमा योगदान गरेका छन् । उत्तीर्ण भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म पालिकाभित्रै काम गर्नुपर्ने सर्त पनि स्वाभाविक छ ।
पालिकाले डाक्टरी पढाउनुका बहुआयामिक फाइदा छन् । पहिलो त, अभिभावकसँग पर्याप्त दौलत नभएका प्रतिभाशाली विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । दोस्रो, आफ्नै पालिकाको साझेदारीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अपनत्व र जिम्मेवारीबोध आफ्नै गाउँठाउँसँग नै हुन्छ । तेस्रो, चिकित्सकले दूरदराज जान नमान्ने र त्यहाँका बासिन्दा ठूला सहर आउन नसक्ने अवस्थालाई यो प्रबन्धले केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ । र चौथो, राज्य नागरिकलाई कखरा सिकाउन मात्र होइन, दक्ष नागरिक बनाउन पनि उसको भूमिका हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यो पहलले बलियो बनाउँछ र अन्ततः राज्यलाई जनतासित अझ नजिक बनाउँछ ।
यो अभ्यास अरू पालिकाका निम्ति पनि अनुकरणीय छ । यसलाई विषयगत र क्षेत्रगत रूपमा पनि अझै व्यापक तुल्याउन सकिन्छ । पालिकाहरूले एमबीबीएसका अतिरिक्त स्टाफ नर्स, अनमि, अहेव उत्पादनमा लगानी गर्न सक्छन् । स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन । जेटी, जेटीएसहित कृषि विज्ञान, वन विज्ञान, इन्जिनियर, ओभरसियर पढाउन पनि पालिकाले लगानी गरिदिन सक्छन् । विभिन्न कालिगड, दक्ष डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, ब्युटिसियन, इलेक्ट्रिसियन उत्पादनका लागि पनि तालिमको व्यवस्था गर्न सक्छन् । सबै क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनमा पालिकाहरूले गच्छे अनुसार भूमिका निर्वाह गरेमा जेहेन्दार विद्यार्थीले पढाइको अवसर पाउँछन् र राज्यको लगानीले दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिन सक्छ । बिर्सिनु हुँदैन, कतिपय क्षेत्रमा नेपालमा दक्ष कामदार नहुँदा छिमेकी भारतले मात्रै नेपालबाट ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण लैजाने गरेको छ । जबकि, नेपालले भने भारतबाट त्यसको आधा पनि नभित्र्याउने विश्व बैंकको तथ्यांक छ ।
सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्नेमा द्विविधा छैन । तर, विदेश जानेलाई दक्ष बनाउन पनि पालिका आफैंले पहल लिन सक्छन् । यसो भएमा हाम्रा श्रमिकले विदेशमा रोजगारी पाउन सुविधा हुन्छ भने देश भित्रिने रेमिट्यान्स स्वतः वृद्धि हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति पालिकाहरूले सुव्यवस्थित पहल थालेमा त्यसबाट समग्र देशै लाभान्वित हुने निश्चित छ । यसका लागि संघ र प्रदेशले पनि पालिकालाई स्रोत व्यवस्थापनमा सघाएर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
देश विकासका निम्ति मानव संसाधन एक मूल्यवान् पुँजी भएकाले पालिकाले यस क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन कुनै हिचकिचाहट गर्नुपर्दैन ।
छनोट प्रक्रिया तथा कार्यविधि भने पारदर्शी र विवादरहित हुनुपर्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक ल्याकतका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म आर्थिक र सामाजिक रूपले समावेशीपनमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ । ताकि, समाजका सबै वर्ग र समुदायले यस्ता कार्यक्रमप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकून् । र, अवसरको समतामूलक वितरण गर्नुपर्ने न्यायिक राज्यको अनिवार्य कर्तव्य पनि पूरा होस् । त्यसैले, मानव संसाधन विकासमा थालेको सत्प्रयासलाई पालिकाहरूले अझ व्यापक बनाऊन् र सकेसम्म धेरैलाई लाभान्वित तुल्याऊन् ।
