विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
थापाले प्रदेशसभाका ४७ सदस्यको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आज अपरान्ह प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् ।
थापाले पेश गरेको दाबीमा आफ्नो दलका २९ प्रदेशसभा सदस्य, माओवादी केन्द्रका १२ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना, जनता समाजवादी पार्टीका १ जना र सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर छ ।
संघीय सत्ता गठबन्धनको चालबाजी पूर्वानुमान गरेका नेकपा एमाले र राप्रपाका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुले आज दिउँसै प्रदेशप्रमुख खापुङलाई सभामुखको हस्ताक्षर भएको दावी आएमा स्वीकार्य नहुने ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो ।
एमाले संसदीय दलले सभामुखलाई जोडेर बहुमत पुर्याएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न कोशी प्रदेश प्रमुखलाई आज दिउँसै ध्यानाकर्षण गराएको हो । एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले राप्रपाका नेता भक्ति सिटौलाको समेत उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
सभामुखलाई गणना नगर्दा नयाँ सरकार गठनका लागि मौजुदा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत संख्या अर्थात् ४७ नपुग्ने अवस्था देखिएको तर सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत सावित गर्ने प्रयत्नको सम्भावनाप्रति गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमले २०७९ साल पौष २८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा मैले निष्पक्षताको पदमा आशिन हुँदै गर्दा मेरो हालसम्म रहेको दलसँगको आबद्धता यो सभामुख पदको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यकालसम्म आजैको मितिदेखि अलग भएएको यस सभा समक्ष घोषणा गरे बमोजिम उहाँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको सदस्यता परित्याग गरेको कुरा विवादरहित छ ।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, उक्त घोषणा अहिले पनि प्रदेश सभाको विद्युतीय अभिलेखमा सुरक्षित नै छ। त्यसरी विद्युतीय अभिलेखमा रहेको कुनै पनि विषय विद्यमान प्रचलित कानुनले लिखत सरह मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसका कारण सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य नभएकाले सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य, मान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त एवं अभ्यास विपरीत हुने र स्वयं सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
उपरोक्त तथ्य, प्रमाण र विश्लेषणको आधारमा सभामुख पदमा आशिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुदाँ कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पुर्याएको भनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दावी पेस भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
