विराटनगर । प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विन्दूमा आइपुगेको छ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटो खोल्नकै लागि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले आज (बुधबार) प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने औपचारिकता पूरा गर्दैछ।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछन्। मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो।
संविधान अनु्सार संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन पाइन्न। त्यसका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको हुनुपर्छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न नयाँ वर्षको पहिलो अधिवेशनलाई प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ।
यही संवैधानिक बाध्यता छल्न प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिन संसद्मा नीति कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको हो।
‘हामी अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा संसद्बाट पास गर्नुपर्ने कुनै पनि विजनेस ल्याउने कुरै भएन’, सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले केही दिनअघि सन्चारकर्मीसँग भनेका थिए ‘त्यसैले हामी संविधान अनुसार अघि बढ्छौं।’
भण्डारीले भनेको ‘संविधान अनुसार’को शर्त पालना गर्न नै सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई नीति कार्यक्रम पेश गर्ने बहानामा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्न लगाउन आँटेको हो।
सरकारी पक्षले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ। ‘त्यो त प्रष्टै छ नि’, मन्त्रीपरिषदका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने ‘हामीले पेश गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नहुने निश्चित छ। तर, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो खोल्न पनि प्रदेश प्रमुखलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नैपर्ने भयो। त्यही औपचारिकता आज पूरा हुनेछ। अनि अधिवेशन अन्त्य गर्नेछौं।’
संविधानको धारा १८४ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छ। सो धाराको उपधारा ९२० मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था किटान छ।
‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुखले हरेक वर्षको बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको धारा १८४ अनुसार नै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेछन्। यद्यपि हाल कोशी बनेको यो प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित नहुने निश्चित भएको अवस्थामा नीति कार्यक्रम पेश गर्दैछ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना सांसद मात्रै छन्। बहुमत पुग्नका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। सरकारको विपक्षमा भने नेपाली काँग्रेस २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १३ ९सभामुखसहित० , नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ठ्याक्कै ४७ जना सांसद छन्।
यसैगरी प्रदेशसभाको अधिवेशन जारी रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रदेशको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा छ। सो धाराको उपधारा (१) मा ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने’ व्यवस्था छ।
हाल जारी रहेको अधिवेशन नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन हो। यो अवस्थामा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने भन्दै विपक्षी दलहरुले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्।
यसबारे संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।’ सो उपधारामा उल्लेख भएको कुनै पनि अवस्था तत्काल कायम नरहेको भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले संसद्बाटै बजेट आउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तर, संसद्बाट बजेट ल्याउँदा पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न लागेको हो। असार १ मा प्रदेशको बजेट ल्याउने चलन छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कदम पनि असंवैधानिक हुने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ।
नेपालको संविधानले प्रदेशको बजेट प्रदेशसभामै पेश गर्नुपर्ने किटान पनि गरेको छ। संविधानमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभा बाहेक अन्यत्रबाट राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन।
संविधानको धारा २०७ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्छ। सो धाराकै उपधारा ९१० मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेशसभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नेछ।’ उल्लेखित देहायका विषयमा प्रदेशको राजस्वको अनुमान, प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम रहेका छन्।
सरकारले भने यो संवैधानिक प्रावधान छल्न जारी रहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘जसरी पनि फेल हुने बजेट, नीति कार्यक्रम सरकारले ल्याउन लाग्दैछ’, विपक्षी मोर्चाका एक नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने ‘सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुन्छ। संसद्बाटै बजेट नल्याए हामी अस्वीकार गर्नेछौं।’
विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा पहिले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
सत्ता सहयात्री दलहरुले सरकार छाडेर समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री कार्कीसँग संविधानले दिएको ३० दिने सुविधाको केही दिन बाँकी नै छ।
जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ मा सरकार छाडेको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ २३ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यसरी जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको मितिबाट ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ।
असार १५ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए अहिलेको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्था छैन। यही अवस्था बुझेर अध्यादेशमार्फत नै भए पनि बजेट ल्याउन सरकार अघि बढेको हो।
