काठमाडौं । निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी बजेटमा करको दर हेरफेरको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ । प्रतिपक्षी तीन दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले संसदमा यो विषय उठाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जवाफ दिएपछि उनीहरुले चित्त बुझाएका छन् ।
सोमबार संसदमा विनियोजन विधेयक (बजेट)माथि छलफल सुरु भएकै दिन अनलाइनखबरले निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी करको दर हेरफेर भएको र त्यसमा अनाधिकृत व्यक्ति पनि संलग्न भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
यो विषय सोमबार नै संसदमा पुग्यो । विपक्षी सांसदहरुले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै यसबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मंगलबार यो संसदको मुद्दा बन्ने प्रष्ट थियो । त्यसैले बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक बस्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा नियमित हुने सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। महत पनि सहभागी भए ।
त्यो छलफलमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी करको दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनमा माग उठेको थियो ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । सार्वजनिक रुपमा पश्न उठेको विषय नेताहरु बसेर मिलाउने नभई संसदीय समिति बनाएर निश्पक्ष छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हो वा होइन भनेर पार्टीले निर्णय लिने बताए ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बजेट निर्माणमा विज्ञको रुपमा रामकृष्ण श्रेष्ठ संलग्न रहेको भनी स्वयम्ले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री डा। महत जवाफ दिन तयार भए । विपक्षी दलका एक÷एक जना बोल्ने र अर्थमन्त्री महतले जवाफ दिने प्रस्तावमा एमाले सहमत भयो । त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिएको राप्रपालाई फकाए ।
संसद बैठक सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई दल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोन आयो । अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न चाहेको ओलीको सन्देश प्रमुख सचेतक गिरीले सत्तारुढ दलहरुसम्म पुर्याए । एक नेताका अनुसार करिव आधा घण्टामा ओली संसद भवनमा आइपुगे र, अर्थमन्त्री डा। महत विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा पुगे । ओली र डा।महतबीच १२र१५ मिनेट वान अन वान कुराकानी भयो ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री निस्के । आफ्नो कुरामा ओली सहमत नभएको महतले कांग्रेस संसदहरुलाई सुनाएका थिए । पाँच मिनेटपछि फेरि अर्थमन्त्री महत ओलीको कार्यकक्षमा छिरे । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायतका नेताहरुसँग पनि अर्थमन्त्री डा। महतले भेटे । यसबीचमा सांसदहरुबीच एमाले अध्यक्ष ओली र अर्थमन्त्रीबीच केही कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी सहमति भएको हल्ला पनि चलेको थियो । तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौला पनि अर्थमन्त्रीसँग कुनै ‘गिभ एण्ड टेक’ नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार बजेटलाई लिएर एमालेले प्रश्न उठाउनुको दुई आधार थियो ।
पहिलो – एमालेसँग केही सूचना थियो, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आए ।
दोस्रो – प्रश्न उठेपछि संसद्मै जवाफ दिनुको साटो अर्थ मन्त्रालयले हतार हतार विज्ञप्ति निकाल्नु ।
‘चोरको खुटटा काट् भन्दा चोरले खुट्टा उचालेको जस्तो भयो । सोमबार संसदमा केही सांसदले प्रश्न उठाए । सरकार झस्कियो र विज्ञप्ति जारी गर्यो,’ बर्तौला भन्छन्, ‘संसद् चलिरहेको बेलामा विज्ञप्ति निकालेका कारण पनि आशंका भयो । यसले भ्रम सिर्जना गर्यो भनेर हामीले जवाफ माग गरेका हौं ।’
उनका अनुसार सुरुमा अर्थमन्त्री डा। महतले संसद्मा आएर जवाफ दिन आनाकानी गरेका थिए । ओलीलाई भेटेपछि जवाफ दिन तयार भएको उनले सुनाए ।
