काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली सेनालाई हेर्ने नजरिया (दृष्टिकोण) मा परिवर्तन आउनुपर्ने बताएका छन् । सेनालाई विगतको राजतन्त्रकाल वा माओवादी द्वन्द्वकालकै जस्तो दृष्टिकोणले हेर्न नहुने मन्त्री ज्ञवालीको तर्क छ ।
नेपाली सेनालाई हिजोकै जस्तो पुरानो नजरले हेर्न नहुने बताउँदैै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे आज गणतन्त्र आएपछि हाम्रो नजरियामा परिवर्तन आउनुपर्छ ।’
कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा सरकारले नागरिक संरचनालाईभन्दा सेनालाई अगाडि सार्ने काम किन गरेको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा आइतबार मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
आइतबार दिउँसो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सञ्चारकर्मीहरूसँग भिडियो संवाद गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘संकटका बेलामा जो संगठित छ, उही अग्रमोर्चामा जान्छ ।’ अहिले कोरोना महामारीमा जस्तै हिजो भूकम्पका बेलामा पनि सुरक्षाकर्मीहरू अग्रमोर्चामा खटिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । तर, अहिले सुरक्षाकर्मीहरू अग्रमोर्चामा खटिए पनि सरकार ‘सिभिलियन लिडरसिप’ मै चलिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले भने ‘अहिले पनि हामी सिभिलियन लिडरसीपमै छौँ ।’
संकटका बेलामा जो संगठित छ, उही अग्रमोर्चामा जान्छ । अहिले पनि हामी सिभिलियन लिडरसिपमै छौँ– परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
सरकारले गठन गरेको कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहनु संयोग मात्रै भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । रक्षामन्त्री भएकाले पोखरेललाई उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाएको नभएर सिनियर मन्त्री भएकाले नेतृत्व दिइएको उनले बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उहाँ उपप्रधान तथा श्रममन्त्री हुनुभएको भए पनि उहाँले नै उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्नुहुने थियो ।’ उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गत गठित सीएमसीसीमा पनि सेनाको नभएर राजनीतिक नेतृत्व नै रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ निर्देशक समिति छ, जसको संयोजक उपप्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । सहजीकरण समितिको संयोजक मुख्यसचिव हुनुहुन्छ । कार्यान्वयन समितिमा सहसचिव नारायणप्रसाद बिडारी हुनुहुन्छ । लजिस्टिक, शान्ति सुरक्षा, मेडिकल र मिडियासम्बन्धी अपरेसन सेन्टरको नेतृत्व उपसचिवहरूले गरिरहनुभएको छ, सबैमा सिभिलियन नेतृत्व छ ।’
पछिल्लो समयमा सरकारले राजनीतिक नेतृत्वभन्दा फौजी भूमिका बढाउँदै लगेको आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीले सरकारको बचाऊ गर्ने प्रयास गरेका हुन् । स्वयं सत्तारुढ पार्टीकै कतिपय नेताहरुले समेत सेनालाई बढी भूमिका दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले औषधिजन्य सामग्री खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिँदाखेरि सिभिलियन नेतृत्व कमजोर भएको हो कि भन्ने परेको हुन सक्ने तर्क गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘खरिदको सन्दर्भमा त्यस्तो परेको हुन सक्छ, तर त्यस्तो बिल्कुल होइन ।’
अनलाइन खबर बाट
