काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्रालयमा आज आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहँदै आएका उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरेकी हुन् । ‘जुन वर्गका निम्ति यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ति काम गर्नुस्’ आयोगका पदाधिकारीहरुलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईहरुको भूमिका निम्न वर्गहरुको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
विगत सात दशकदेखि त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । सरकार सुशासनको पक्षमा छ सुरुदेखि रहँदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन् ।
आयोगको कार्यविधि ३ वर्षको रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडि बढाउनसमेत उनले निर्देशन दिएकी छन् । ‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउँदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’
सरकारले महत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानका निम्ति दृढताका साथ लाग्न आग्रह पनि गरिन् । विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानून बनाएर यो काम अगाडि बढाइएको बताइन् ।
समस्याहरु जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ति अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरेकी छन् । ‘विगतका आयोगले काम गर्दा केही बिवाद, समस्याहरु आए । समस्या जटिल छन्’ उनले भनिन्, ‘काम गर्दैगर्दा ती विवादास्पद विषयहरु पनि आउँछन् । तर राम्रो काम गर्नका निम्ति प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुस् ।’
मन्त्रालयले विकास गरेका प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर काम गरेमा कम विवाद हुनेसमेत मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन् । काम गर्ने क्रममा आधारभूत वर्गका पक्षमा काम नहोस् भन्ने चाहनेहरु पनि सक्रिय हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले ती समूहलाई आयोगले आफ्नो कामले असफल पार्नुपर्ने सुझाव दिइन् । सिङ्गो सरकार, मन्त्रालय आयोगको काममा सँगसँगै रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले दृढताका साथ काम गर्न आग्रह गरिन् ।
त्यस अवसरमा प्रतिवद्धता मन्तव्य राख्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए । भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यो सरकारको राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गरेर आधारभूत वर्गको हितमा कामगर्ने बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्नसमेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखि रहँदैआएको भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ति आयोग र मन्त्रालय एक भएर काम गर्ने बताए । गएको चैत्र ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव रहेका छन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) –२०७६ अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो । आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
