विश्वमा सहकारी अभियान शुरु भएको ११३ वर्षपछि नेपालमा सहकारी अभियानले पाइला राखेको थियो । नेपालमा पञ्चायतीकाल भरि सहकारीले खासै फैलिन र फक्रिन पाएन । त्यसका अनेक कारण छन्, जसको यहाँ चर्चा नगरौं । सहकारी ऐन २०४८ पछि धेरै सहकारी खुले । सहकारी संघ–सस्थाको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । तर राजनीतिक अस्थितरताको फाइदा उठाउँदै धेरै सहकारीका सञ्चालकले सहकारीलाई सदस्यको फाइदाका लागिभन्दा पनि आफ्ना फाइदाका लागि सञ्चालन गरेको देखियो । सहकारीलाई असल मनसायले सञ्चालन गर्न चाहनेले पनि ज्ञानको अभावमा सही बाटो हिंडाउन चुकेको देखिएको छ ।
माथि उल्लेखित दुईखाले सहकारी बाहेक समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भएका सहकारीको संख्या उल्लेख्य छन् । यिनै सहकारीले समाजमा सहकारी प्रतिको बुझाई र सहकारीको महत्व विस्तार गर्न सफल हुँदै गएका छन् । कोभिड–१९ शुरु हुनुभन्दा अगाडिको सहकारी र त्यसपछिको सहकारी अभियानमा कस्तो प्रभाव पर्ला, सहकारीका अगाडि कस्ता चुनौति र सम्भावना छन् भन्ने अनुमान नै यो लेखको मुख्य उद्देश्य रहेकोले यसका बारेमा चर्चागर्दा अहिले भइरहेका सहकारीको अवस्थाको बारेमा थोरै चर्चागर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
रामचन्द्र उप्रेती
माथिनै सङ्केत गरियो कि सुशासनका हिसाबले अहिले तीन खालका सहकारीहरु सक्रिय छन् । पहिलो, जानीजानी सहकारीलाई केही सिमित मानिस जो त्यसका हर्ताकर्ता भएका छन्, तिनले आफ्नो फाइदाका लागि सञ्चालन गर्ने । दोस्रो, मनसाय गतल थिएन, छैन तर सहकारीलाई राम्ररी नबुझी सञ्चालन गरेको अवस्था र तेस्रो समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित सहकारी ।
अहिले भएका धेरै सहकारी त्यसमा पनि शहर केन्द्रित र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरु जसमा दुई खालका सदस्यको बाहुल्यता छ । तिनमा सुशासन निकै कमजोर छ । यस्ता सहकारीले धेरैलाई नाममात्रको सदस्य बनाउँछन् र पैसा संकलन गर्छन् । ऋण लगानी पनि नाममात्रको सदस्य बनाएर गर्छन् । यस्ता नाममात्रका सदस्य संस्थाको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । संस्थाको अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी दिइँदैन । यस्ता सदस्यले संस्थाको राम्रो नराम्रो केही थाहा पाउँदैनन् र थाहा दिइँदैन ।
यो कोटीका सहकारीको पैसा कहाँ, कसरी, कसले, कुन काममा, कुन शर्तमा सञ्चालन गरेको छ संस्थाको सानो समूह बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन । यस्ता संस्थामा वित्तीय अनुशासन र सन्तुलनको पालना भएको पाइँदैन । यस्ता संस्थाले थोरै समयमा धेरै आम्दानी गर्ने उद्देश्यले लगानी गरेको हुन्छ । जुन संकटको समयमा निकै खतरनाक हुनेगर्छ ।
बैंकहरुले समेत छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले केही सिमित घरानियाँ व्यवसायीलाई लगानी गरेको रकम आर्थिक संकट र मन्दिको बेला खतरामा पर्छ । यता सहकारीका सिमित मानिसले अझ आफ्नै र आफन्तको व्यवसायमा यस्तो लगानी गरेका रहेछन् भने त्यो निकै खतरनाक हुन्छ । सहकारीमा स्वनियमन पद्धति हुनुपर्छ, हुन्छ । तर यस्ता सहकारीमा स्वनियमन नाममात्रको हुन्छ । अझ मुलुक संघीयतामा गएसँगै अहिले यस्ता सहकारीहरुको नियमन गर्ने सरकारी निकायहरु नै अलमलमा छन् । यिनको रिपोर्ट माग्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गरेर निर्देशन दिने निकाय मौन छन् । अलमलमा छन् । यस्ता सहकारी तीब्र गतिमा सुशासनको दायरामा आउन जरुरी छ । ल्याउन जरुरी छ । यसो हुन नसके यस्ता सहकारीहरुको संकट कोरोना कहरपछि आउने आर्थिक मन्दीको समयमा लामो समय छोपिन सक्ने छैनन् ।
यस्तो संकटमा यस्ता सहकारीलाई सबै सदस्य (जो नाममात्रका सदस्य छन्)ले काँध हाल्ने छैनन् भने लाभकारी सिमित सदस्यले यसलाई थेग्न धौ धौ पर्नेछ । यो कोटीका सहकारीले आफ्नो संस्थाको जोखिम कमगर्न तुरुन्तै सुधारका काम शुरु गर्नुपर्छ । लगानीमा रहेको कर्जा रकम असुलीमा ध्यान दिने, स्थिर सम्पतिमा तत्काल कुनै प्रकारको लगानी नगर्ने, कर्जा लगानी केही समयका लागि रोक्ने, संस्थाको खर्च कटौती गर्ने, ठूला निक्षेपकर्तालाई विश्वासमा लिने र पैसा अन्यत्र लैजानबाट रोक्ने, सञ्चालकले हरेक दिनको कारोबारलाई चनाखो भएर विश्लेषण गर्ने, सम्भव भएसम्म तरलताको पर्याप्त जोहो गर्ने, अभाव हुन नदिने जस्ता अभ्यास गर्नुपर्दछ । सुशासन र पारदर्शिताका लागि पर्यााप्त गृहकार्य गर्ने र व्यवहारमा क्रमशः लैजाने गर्नुपर्छ ।
यो संकटको समाधान पछि संस्थालाई सिमित व्यक्तिको फाइदाका लागि होइन, सदस्य र समुदायको फाइदाका लागि सञ्चालन गर्ने बाटो अवलम्वन गर्नुपर्छ । संकटलाई अलिपर सार्न थप संकट निम्त्याउने कदम भुलेर पनि चाल्नु हुँदैन । जस्तै धेरै चर्को ब्याजमा पैसा लिने, नाफा हुने भयो भन्दैमा स्थिर सम्पति खरिद गर्ने, धेरै ब्याज पाइने भयो भन्दैमा भएको पैसा महङ्गोमा जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, संस्थाका सञ्चालकले नै पैसा चलाइदिने र चलाएको पैसा तिर्न बुझाउन आलटाल गर्ने आदि । यदि यो संकटमा संस्थालाई टिकाउन सकिएन भने विगतमा सञ्चालकले छुट पाएजस्तो अबका सञ्चालकले छुट पाउने छैनन् । सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको सजाय कडा छ ।
दोस्रो कोटीका सहकारीहरु जसको नियत सिमित मानिसलाई मात्रै लाभ पुर्याउने थिएन, छैन तर संस्थामा सुशासन कमजोर छ भने त्यस्ता संस्थाहरुले तीब्र गतिमा सुशासन कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा जसरी चलियो विशेष अवस्थामा त्यसरी नै चलेर हुँदैन । त्यसैले सञ्चालकहरु चनाखो बन्नुहोस् । समस्याको आँकलन गरेर तुरुन्तै नयाँ र सुधारका कदम चाल्नुपर्छ । तत्काललाई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानी रोक्ने, लगानी गर्दा पनि सदस्यको आर्थिक औकातलाई ध्यान दिने गर्नुपर्छ । सधैंभन्दा अलि बढी नै तरलताको जोहो गरेर संस्थाको विश्वसनीयतालाई खस्किन नदिनेतर्फ सञ्चालकहरु चनाखो बन्न आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा कोराना कहरका कारण धेरै मानिसको व्यवसायमा समस्या थपिने छन् । वैदेशिक रोजगारी गुम्ने खतरा धेरै हुन्छ । स्थानीय रोजगारदाताले पनि कामदार र कर्मचारी कटौती गर्नसक्ने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले सदस्यको आम्दानी घट्ने भएकाले निक्षेपमा कमी आउने र भुक्तानीमा दबाव पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ कर्जा असुलीमा समस्या आउने पक्काजस्तै छ । यो बेलामा मानिसले उद्यम व्यवसाय गर्न नभई आफ्ना दैनिक गर्जोटार्न वा घाटा भएको व्यवसायको खर्च धान्न कर्जा माग्ने धेरै हुने भएकाले यस्तो बेलामा कर्जा लगानी बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
सुशासनमा चलेका सहकारीहरुमा पनि जोखिम कम हुने छैन । तर यस्ता सहकारीहरुले अलि सजिलो गरी यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । तर पनि यो आउने संकट सजिलै पार लाग्नेवाला छैन । यो आउने आर्थिक मन्दीको सामना कसरी गर्ने भनेर सकेसम्म धेरै सदस्यका माझबाट छलफल चलाउने, संस्थाको वास्तविक अवस्थाको बारेमा सार्वजतिक गर्ने, आगामी संकटको समाधान गर्न संस्थाले चालेका कदमको सार्वजनिकीकरण गर्ने र सबैभन्दा पहिला सदस्यको सहयोग लिन कोशिस गर्नुपर्छ । सदस्यलाई यो सामान्य अवस्था होइन भनेर बुझाउन सक्दा समस्या समाधानमा सबैले धेरथोर सहयोग गर्नेछन्, बुझ्नेछन् । बुझाउन सजिलो हुनेछ ।
कोरोना कहर पछिका केही महिना (करिव छ महिनाजति) संस्थालाई टिकाउने र कम क्षतिमा संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने चुनौति हुनेछ । बैंकहरुको जोखिममा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले बढी ध्यान दिनेछ । आवश्यक परेमा सापटी र राहतका प्याकेज ल्याउनेछ । जनताको विश्वास पनि त्यहाँ धेरै छ । तुलनात्मक रुपमा बैंक बढी सुशासनमा पनि चलेका छन् । पारदर्शीसमेत छन् । तर सहकारीमा यो अवस्था छैन । एउटा सहकारीलाई समस्या पर्दा अर्को सहकारीले काँध हाल्ने अवस्था लगभग छैन । यस्ता सहकारीका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका सङ्घहरुले उद्धार गर्नसक्ने स्थिति बनेको छैन । त्यसैले सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुले यो कहर पछि उत्पन्न हुने आर्थिक संकट कसरी समाधान गर्ने भनेर पहिला अल्पकालिन तयारी गर्नु आवश्यक छ ।
यो अल्पकालिन तयारी गरेर सहकारीलाई संकटबाट उतार्नु पर्छ । त्यसपछि के गर्ने ? कसरी सहकारीको दिगो विकास गर्ने ? कसरी सहकारीको माध्यमबाट सदस्य र समुदायको दिगो विकास हुने काम गर्ने भनेर योजना बनाउन जरुरी छ । यदि हामीले अल्पकालको संकटको मात्रै समाधान गर्ने हो र ढुक्क हुने हो भने यस्ता संकटले हामीलाई निरन्तर पछ्याइरहने छ ।
अहिले धेरै वित्तीय संस्था (बैंक, सहकारी)का लागि कर्जा लगानी गर्दा सजिलो आयस्रोत बन्ने गरेको थियो वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानी । अब यो आम्दानीमा तत्कालका लागि विराम लाग्नेछ । झण्डै एक वर्ष पछि पनि करिव ५० प्रतिशतले (अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु) विदेशमा रोजगारी नपाउने अवस्था छ । देशभित्र पर्यटन व्यवसायमा लागेका धेरैले रोजगारी गुमाउने छन् । पुरानो अवस्थामा फर्किन लगभग दुई वर्ष लाग्न सक्छ । आयातमा निर्भर भएको हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र पर्यटकले ल्याउने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउनु भनेको देशको क्रयशक्तिमा गिरावट आउनु हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकले चाहेर नचाहेर यहाँ जुटाउन सकिने र उत्पादन गर्न सकिने आयातलाई निरुत्साहित गर्नु नै पर्छ । त्यसमा पनि नेपालमा आपूर्ति हुने खाद्य सामग्री भारतबाट आउने हो । त्यहाँ पनि गम्भिर खाद्य संकट आउन सक्छ । किनकि त्यहाँको हिउदे (रवि) फसल लगाउने यो बेलामा मुलुक लकडाउनमा छ । खाद्यन्न, तरकारी, फलपूmल, माछामासु, दूध लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्दा होस् वा अभावमा आपूर्ति हुन नसक्दा होस् सहकारीले यी र यस्ता बस्तुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा कत्तिको प्रभाव बढाउन सक्नेछन् ? विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवालाई यो व्यवसायमा आकर्षित गर्न सहकारीले कत्तिको भूमिका खेल्न सक्छ ? यो अवसर सहकारीलाई छ ।
अहिलेसम्म बैंक तथा सहकारीमध्ये धेरैले कर्जा लगानीका लागि सजिलो बाटो अपनाएको देखिन्छ । जस्तै जुवाडेलाई टन्न धितो राखेर लगानी गर्दा बिग्रिए ऋणी बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । घर जग्गाका कारोबारी र दलालले सजिलै ऋण पाउने गरेको कुरा पुरानो भएको छैन । घर बनाउन, घर जग्गा किन्न, गाडी किन्न, सुन किन्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने, विदेशमा पढ्न जानेले सजिलै ऋण पाए । तर गाईभैंसी, बाख्रा, सुँगुर पाल्ने, खेती गर्ने, सानो व्यवसाय गर्ने, उद्यम गर्नेले ऋण पाउन सहज छैन । पैसा हुनेहरु पनि छोराछोरीलाई मोटो रकम खर्चेर विदेश पठाउन तयार भए । उताबाट आएको पैसाले ठूलो घर बनाएर हैसियत देखाउने भए । तर उत्पादनमा लाग्ने, व्यवसायमा लाग्ने जाँगर देखाएनन् । अब यहीँको उत्पादन र व्यवसायमा नलागी धरै छैन ।
सहकारीले यो अवसरको उपयोग गर्न पहल गर्नुपर्छ । सहकारीका सदस्य आर्थिक, सामाजिक र संस्कारले बलिया भए दुनियाँमा आउने कुनै पनि प्रकारका आर्थिक संकट र विपद्मा सहकारीले सजिलै पार पाउने छन् । यो विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ । सन् २००८ मा भएको विश्वव्यापी मन्दीमा पनि सहकारी व्यवसायमा कुनै कमी नभएको सहकारीमा कसैले रोजगारी गुमाउनु नपरेको इतिहास साक्षी छ । तर सहकारी सहकारी जस्तै हुनुपर्छ । सहकारी साहुकारीजस्ता मात्रै भए तिनले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् भने यो संकटमा नै खुट्टा टेक्न सजिलो छैन ।
(काँकरभिट्टा झापा, २०७६/१२/२८)
