काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा किनबेच प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई क्लिन चिट दिएको छ।
अख्तियारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको कुरा हेर्न नमिल्ने भएको जनाउँदै अख्तियारले दुवैसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको हो। अख्तियार हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको छ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बैधानिकता दिएको ठहर गरेको थियो। त्रिताल नेतृत्वको समितिले नेकपा महासचवि विष्णु पौडेल लगायतको स्वामित्वमा गएको ललिता निवासको जग्गा जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट सच्याउनुपर्ने ठहर समितिले गरेपछि अख्तियारले पूर्व प्रम नेपालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको हो। त्रिताल नेतृत्वको खोजबिन समितिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो भनिएको थियो।
तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०६७(०१(३१ को निर्णयसँगै सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेश भएको र त्यस निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा समेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय मन्त्रपरिषद्बाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने।’ त्यसैगरि डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाम ३ रोपनी १२ आना जग्गा ुपशुपति टिकिन्छा गुठीु का नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्रिताल आयोगले पशुपति टिकिन्छा गुठीु को नाम कुनै पनि पुराना सरकारी रेकर्डमा नरहेको जनाउँदै उक्त गुठी नक्कली रहेको निचोड निकालेको थियो। गुठीका नाममा नामसारी गरिएको जग्गाको कित्ता पनि खुलाइएको थिएन। त्रिताल समितिले पनि उक्त जग्गाको स्थान पत्ता लगाउन सकेको थिए।
विष्णु पौडेललाई पनि छोएन
अख्तियारले आफ्नो परिवारको सदस्यका नाममा जग्गा किनेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि छोएको छैन। सीआइबीले पनि पौडेललाई नमुछी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। पौडेलले उक्त प्रकरणमा मुछिएपछि आफूले किनेको जग्गा बालुवाटारकै भएको थाहा नभएको बताएका थिए। पौडेलको वचाउमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बोलेका थिए। पौडेलले उक्त जग्गा २०६१ पुस २९ गते किनेको उनैले लेखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। पौडेलले छोरा नवीनको नाममा ललिता निवासको आठाना जग्गा किनेको अुनसन्धानबाट खुलेको थियो। महासचिव पौडेलले २०६१ सालमा शोभकान्त ढकाल ढकाल र रामकुमार सुवेदीबाट उक्त जग्गा किनेका थिए।
भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले पाँच(छ जनाले किनबेच गरेपछि उक्त जग्गा पौडेलका नाममा आएको बताएकी थिइन्। मोहीले बेचेको जग्गा पौडेलका नाममा आइपुगेकाले उक्त जग्गा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नभएको तर्क उनले गरेकी थिइन्। पौडेलले ०६१ साल असोज २४ गते नवलपरासीको बर्दघाट १० भुताहास्थित पूर्व(पश्चिम राजमार्गसँगैको श्रीमतीका नामको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर बालुवाटारमा कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ का कुल ८ आना जग्गा खरिद गरेको बताएका थिए। उक्त जग्गा ढकाल र सुवेदीका श्रीमतीहरूका नामबाट पौडेलका छोरा नवीनको नाममा नामसारी भएको थियो। त्योभन्दा अघि उक्त जग्गा माया प्रजापतिका नामबाट ढकाल र सुवेदीका नाममा आएको थियो।
अख्तियारले के भन्यो
अख्तियारले पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने भनिसकेकाले मुद्दा नचलाइएको जिकिर गरेको छ। ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपरसमेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदावी लिन प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवी पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने,’ अख्तियारले स्पष्टीकरण दिँदै भनेको छ।
