- भीमा शिवाकोटी
नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न पुनः जन्माएको छ। १९ जना पदाधिकारीमध्ये एकजना मात्रै महिला हुनु ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संकेत हो त ? यो तथ्य कुनै संयोग होइन नेकपा एमालेको ११औ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रस्तुत गरेको तीतो यथार्थ हो। यो नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको पुरुष प्रधान मानसिकताको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो, जसले समावेशी लोकतान्त्रको अभ्यास माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भीमा शिवाकोटी
नीति र ब्यवहारबीच दूरी :
एमाले आफैंमा समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई आफ्ना वैचारिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको पार्टी हो। पार्टीका दस्तावेज, घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा महिला सहभागिताको चर्चा प्रशस्त हुन्छ। तर जब निर्णय गर्ने सर्वोच्च तहमा पुगिन्छ, त्यो प्रतिबद्धता औपचारिकतामा मात्र सिमित देखिन्छ।
१९ पदाधिकारीमध्ये एकजना पद्मा अर्यालमात्रै महिला :
महिला हुनु भनेको समावेशिताको न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नहुनु हो। प्रतिसतको आधारमा हेर्ने हो भने यो ५ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र हो। राज्यका प्रत्येक निकायदेखि लिएर समाजिक संघ संस्था र राजनीतिक दलमा महिलाको ३३ प्रतिशतको सहभागिता गराउनु पर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको भएता पनि पार्टीभित्र नीति र व्यवहार बीचको गहिरो अन्तर उजागर भएको छ। संविधानलाई आत्मासाथ गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाले गरेको योगदानको कदर गर्न नसक्नु र आफैंले लेखेको संविधानको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नुले स्वयम् दलहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ।
यो परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने पार्टीभित्र होस या जुनसुकै क्षेत्रमा पनि योग्य महिला नपाइएको तर्क अघि सारिन्छ। तर यो तर्कले वास्तविक समस्या छोप्ने काम मात्र गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा महिलाको अभाव होइन, अवसरको असमान वितरण नै मुख्य समस्या हो। पुरुष प्रधान राजनीतिक संस्कृति र नेतृत्व चयनमा देखिने अपारदर्शी अभ्यासले महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्न कठिन बनाएको हो । यो व्यक्तिगत क्षमताको होइन, संरचनागत राजनीतिक अवरोध र लैङ्गिक विभेध हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। एकजना महिलाको उपस्थिति धेरै हदसम्म प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित देखिन्छ। यसले पार्टीलाई महिलाको समावेशी देखाउने अवसर त दिन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभाव कति छ भन्ने प्रश्न खुलै रहन्छ।
समावेशिता तबमात्र अर्थपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ, जब महिलाहरू निर्णय गर्ने केन्द्रमा समान ढंगबाट पुग्छन्, केवल उपस्थितिको सूचीमा सीमित हुँदैनन्।
अन्य दलहरूको सन्दर्भ :
नेपाली कांग्रेसमा पनि शीर्ष नेतृत्व अझै पुरुषप्रधान नै छ । यद्यपि महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा केही बढी देखिन्छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र यसका घटकहरुमा महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिए पनि सर्वोच्च शक्ति केन्द्रमा प्रभुत्व अझै पुरुषकै छ। मधेश केन्द्रित दलहरूमा महिला नेतृत्व झन् सीमित छ। त्यस्तै राप्रपा पार्टीभित्र पनि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहेको छ। यस अर्थमा एमालेको अवस्था अपवाद होइन। तर समानता र प्रगतिशीलताको दाबी गर्ने वामपन्थी पार्टीका लागि यो अवस्था बढी प्रश्नयोग्य भने अवश्य हो।
यस प्रकारको नेतृत्व संरचनाले पार्टीभित्र सक्रिय हजारौँ महिला कार्यकर्तालाई निराश बनाउने जोखिम बोकेको छ। “मेहनत गरे पनि शीर्ष तहसम्म पुग्न सकिँदैन” भन्ने सन्देशले दीर्घकालमा राजनीतिक सहभागिता कमजोर पार्न सक्छ। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र आधुनिक छविमाथि पनि प्रश्न भने अवश्य पनि उठेको छ।
निष्कर्ष :
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा १९ पदाधिकारीमध्ये एकजना मात्रै महिला हुनु कुनै आकस्मिक परिणाम होइन। यो नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको पुरुष–केन्द्रित सत्ता संरचनाको उपज हो। समावेशितालाई भाषण र संवैधानिक दायित्वमा सीमित राखिरहँदा लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर हुँदै जान्छ। यदि एमालेले आफूलाई साँच्चै समावेशी, प्रगतिशील र आधुनिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, महिला नेतृत्वलाई संख्यामा मात्र होइन, निर्णायक पदमा पुर्याउने स्पष्ट रोडम्याप अपरिहार्य छ।
