गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपाल फेरि एक पटक संवैधानिक तरङ्गको घेराभित्र छ। जनताका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने शासन प्रणाली अहिले निर्दलीय सरकारको हातमा पुगेको छ— त्यो पनि राजनीतिक दलहरूको सहमति र संसदीय अनुमोदन बिना। यो केवल सत्ता व्यवस्थापनको प्रसङ्ग होइन, संविधानको आत्मा र जनमतको सम्मान माथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपले बताउँछ— कार्यपालिका संसदको विश्वासमा टेकेको हुन्छ। धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित वैधानिक सर्तहरू निर्धारण गरेको छ। तर अहिले बनेको सरकार न राजनीतिक दलको समर्थनमा उभिएको छ, न प्रतिनिधि सभाको विश्वासमा। यस्तो सरकार संविधानको औपचारिक व्याख्याभन्दा बाहिर, राजनीतिक समीकरणको ‘सुविधाजनक व्याख्या’मा टेकेको देखिन्छ। भदौ २३-२४ को विध्वंशकारी घटनाको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकार राष्ट्रपतिको तजविजी अधिकारमा बनेको हो भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।
यो परिस्थितिले एउटा मूल प्रश्न खडा गर्छ — सात दशकको राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनको बलिदानले प्राप्त गणतन्त्रको दिशा के यतिनै कमजोर थियो कि सत्ता समीकरणले त्यसलाई सहजै ओझेल पारिदियो ?
अझ चिन्ताको कुरा के छ भने, वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा रहेका केही सदस्यहरूले सार्वजनिक मञ्चहरू र सञ्चार माध्यममार्फत संविधान निर्माणका मुख्य वाहक दलहरूमध्ये एक, नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नानाभाँती आरोप र प्रहार गर्दै आएका छन्। यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ रूप होइन, बरु सत्तालाई वैधानिकता दिने राजनीतिक–सांकेतिक कवचको खोज हो। कार्यपालिका स्वतन्त्र रहन सक्छ, तर त्यसको उत्तरदायित्व संविधान र जनताको अधिकारप्रति हुन्छ— विपक्षी दलहरु र व्यक्ति माथि हमला गरेर होइन।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेको छ। तर दलहरूबीच विश्वास र सहमतिको वातावरण निर्माण नभए त्यो निर्वाचनको नैतिक आधार कमजोर हुनेछ। निर्वाचन केवल मिति होइन, विश्वास र वैधानिकतामा टेकेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जब संविधानले नचिनेको सरकारले नै निर्वाचन सञ्चालन गर्छ, त्यसले निष्पक्षता माथि छाया पार्छ र जनताको आस्थामा दरार ल्याउँछ।
संविधान २०७२ कुनै सामान्य कागजी दस्तावेज होइन— यो जनताको दशकौंको संघर्ष, बलिदान र आशाको प्रतीक हो। माओवादी जनयुद्धदेखि २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म, देशका हजारौं नागरिकले यही दस्तावेजको जन्माउनका लागि बलिदान दिएका छन्। त्यसैले यसको रक्षा गर्नु हरेक नागरिक, दल र राज्य संयन्त्रको समान कर्तव्य हो।
आजको चुनौती स्पष्ट छ— संविधानले नचिनेको सत्ताको स्थायित्व खोज्ने कि संविधानको मर्मलाई प्राथमिकता दिने ? राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने कि गणतन्त्रको मेरुदण्डलाई सुदृढ गर्ने ?
इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ, जब संविधान कमजोर बनाइन्छ, त्यसको मूल्य पुस्तौँले चुकाउनुपर्छ। आज पनि त्यही जोखिम छ— सत्ता अस्थायी हो, तर संविधान स्थायी ढाल हो। यही ढाल कमजोर पार्ने हरेक प्रयास गणतन्त्रको भविष्यसँग खेलवाड हो।
अब जिम्मेवारी केवल सरकारको होइन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र सचेत जनताको पनि हो— संविधान र लोकतन्त्रको सन्तुलन जोगाउने। किनकि यदि संविधान नै धराशायी भयो भने, राज्यको संरचना मात्र होइन, जनताको विश्वास पनि ढल्नेछ।
नेपाल फेरि एकपटक सङ्क्रमणको मोडमा उभिएको छ। यो मोडबाट फर्किने बाटो संविधानमै लेखिएको छ— जनमतको सम्मान, सहमतिको राजनीति, र संवैधानिक मर्यादाको पालन। त्यसैमा गणतन्त्रको भविष्य सुरक्षित छ।
