जिल्ला संघले तर्जुमा गरेको ९ बुँदे कन्याम घोषणा पत्रमा के छ ?
- गोपाल काफ्ले
झापा । सहकारीको हबका रुपमा परिचित एवम् मुलुककै अग्रणी संस्थाहरु रहेको झापाको संघले आफूहरुलाई लगाउँदै आएको कर अव्यवहारिक रहेको भनेको छ ।
जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको कुनै सहकारी संस्थाले १५ वटा पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई गरी १७ ठाउँमा कर बुझाउँदा आयको ४१ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । यस्तो कर कति व्यवहारिक छ ? झापा जिल्ला सहकारी संघका सचिव भवानीप्रसाद दंगालको प्रश्न छ ।
सहकारी अभियानमा चौतर्फी हमलाले कालो बादल मडारिइरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यको अव्यवहारिक कर नीतिले थप समस्या सिर्जना गरिदिएको उहाँको भनाई छ ।
एक अर्बदेखि २० अर्बसम्मको वातलात भएका ११ वटासहित ७५६ वटा संस्था रहेको झापाले यिनै अप्ठ्याराहरुलाई चिर्न तीन महिना अघि निर्वाचित नेतृत्वले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला गरी केही निश्कर्षसहित कार्यदिशा निर्धारण गरेको पाइएको छ ।
संघका सहब्यवस्थापक सञ्जय ढकालले उपलब्ध गराउनु भएको विवरण अनुसार साउन ३० र ३१ गते इलामको कन्याममा भएको कार्यशाला गोष्ठीले २०८२/०८३ को लागि निर्मित ९ बुँदे वार्षिक कार्ययोजनालाई कन्याम घोषणा पत्रका रुपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
सहकारी अभियन्ता कुवेर निरौलाको सहजीकरणमा भएको सो कार्यशाला गोष्ठीले जिल्ला सहकारी संघमा आवद्ध हुन बाँकी झापाका सबै सहकारी संघ/संस्थालाई आवद्ध गराउने योजना बनाएको छ । हालसम्म ४९३ वटा संघ संस्थामात्र संघमा आवद्ध रहेका छन् ।
यसैगरी, संघको व्यवसाय रुपान्तरण योजनाको कार्ययोजना तयार गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नियमित र दीर्घकालिन बचतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने साथै कर्जा नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी कर्जा आदानप्रदानको रणनीति अख्तियार गरी कर्जा लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको छ ।
उक्त कार्यशाला गोष्ठीले चालू आर्थिक वर्ष संघको स्थिर सम्पतीलाई तरल सम्पतीमा रुपान्तरण गर्न पहल र प्रयत्न गर्ने, सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड र निर्देशनलाई संघ/संस्था अनुकूल बनाउन पहलकदमी लिने साथै सदस्य संघ/संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित तथा सहजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
यस्तै, आवश्यकताका आधारमा तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संघको सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि वेबसाइट निर्माण, इलेक्ट्रोनिक हाजिरी र अत्याधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने पनि योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
जिल्ला संघको विनियम पुनःलेखन लगायत आवश्यक नीति नियमहरुको संशोधन, परिमार्जन तथा निर्माण गर्ने र हाल सहकारी संघ÷संस्थामा देखापरेका समस्या र चुनौतीलाई संघले अभिभावकत्व ग्रहण गरी समाधानका लागि बहस, पैरवी, पहल र प्रयत्न गर्ने योजना बनाइएको उल्लेख छ ।
यसैबीच, संघले जिल्लाका सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने भएको छ । तीजको अवसरमा बिर्तामोडमा आयोजित उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रममा प्रस्तुति राख्दै संघका सचिव दंगालले अबको कार्यदिशा शीर्षकमा उक्त कार्ययोजना सुनाउनु भएको हो ।
उहाँका अनुसार सहकारीको नेतृत्व पंक्तिमा स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण र अनिवार्य शिक्षा तथा तालिम हुनुपर्ने औंल्याउँदै संघ संस्थामा दक्ष, व्यवसायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन एवम् विश्वसनीय प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
राज्यले नै सहकारी सहकारीबीच एकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अब झापामा सबल, सक्षम संघ संस्थाहरुको प्रवर्धन तथा विकास गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् वितरण र बस्तु तथा सेवाको विविधिकरण गर्ने कार्यदिशा अवलम्बन गरिने भएको छ ।
संघले सदस्यहरुको पूँजी तथा सीपलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको साझेदारीमा उत्पादन क्षेत्र र बजारीकरणमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग व्यवसायिक सहकार्य गर्ने तथा सहकारीबाट नवप्रर्वतनमा लगानी बढाउने योजनासमेत बनाइएको सचिव दंगालले जानकारी दिनुभएको छ ।
