सम्पादकीय
नेपालको निजामती सेवा विधिसम्मत शासनको मेरुदण्ड हो । जसको निष्पक्षता, निरपेक्षता र संस्थागत मर्यादामा आँच आउनु लोकतन्त्रकै असफलता हो। यस्ता मूल्य संरक्षण गर्न ऐनमार्फत कुलिङ-अफ पिरियड व्यवस्था गरिएको हो – निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा नजाने संवैधानिक ढोका। तर यो मर्म संसदमै उपेक्षित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, खतरनाक पनि हो।
संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो कि कुलिङ-अफ पिरियड सबै निजामती कर्मचारीहरूमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। तर संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिव जस्ता शीर्ष पदाधिकारीहरूलाई यो व्यवस्था नलाग्ने गरी छुट दिन खोजिएको छ। यो खण्ड विशेषले ऐनको आत्मा भङ्ग गर्दै निष्पक्ष प्रशासनलाई राजनीतिक गणनाको उपदान बनाउन खोजेको छ। सत्ता संरचनाको उच्च तहमा रहेको वर्ग विशेषलाई विशेषाधिकार दिँदा सेवाको मर्यादा र सन्तुलन नै धराशायी हुन्छ।
यस प्रकारको विधेयकीय प्रवृत्तिले संस्थागत स्वतन्त्रता होइन, व्यक्तिकेन्द्रित सत्ताको विस्तार गरिरहेको छ। संसद स्वयं नीति निर्माणमा निष्पक्षता गुमाउँदा नीति कार्यान्वयन गर्ने सेवा वर्ग कसरी निस्पक्ष रहला ? अबको आवश्यकता भनेको सशक्त कुलिङ-अफ पिरियडको व्यवस्था, जुन सबै निजामति कर्मचारीहरुमा समान रूपले लागू हुने स्पष्ट कानुनी भाषा र राजनीतिक मनोवृत्तिमा अनुशासन हो – नत्र निजामती सेवा सत्ताको सजिलो औजार मात्र बन्नेछ।
