- सरोज भट्टराई
झापा । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. १० रहेको सरकारी जग्गा भू–माफियाहरुले हत्याए पछि उक्त जग्गा फुकुवा गर्न दवाव दिएकाले वडा कार्यालय सर्वपक्षीय छलफल गरेको छ ।
हाल उक्त जग्गामा वडा नं. १० को वडा कार्यालय, कभर्ड हल, प्रहरी चौकी र केएनके फुटबल मैदान रहेको छ । कनकाई सिंचाई आयोजनाले आफ्नो स्वामित्व राखेर विगत २०२९ सालदेखि संरक्षण गर्दै आएको जग्गामा भू–माफियाहरुले चलखेल गरेका हुन् ।
कनकाई सिंचाई आयोजना झापाको भोगाधिकार गरेकोे ११ विगाह ७ कठ्ठा जमिन मध्ये १८२ कित्ता नम्बरको ४ विगाहा र कि. नं. १८३ को १ विगाह ५ कठ्ठा जग्गामा १८३ नं कि. नं. जग्गा पुरानावेदन अदालतले कनकाई सिंचाई आयोजनालाई नै कायम गराई फैसला सुनाएको छ । यता सोही प्रकृतिको १८२ कि. नं. को जग्गालाई भने सर्वोच्च अदालतले गएको चैत्र १२ गते व्यक्तिको नाममा फैसला गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो ।
हाल १८२ नं. कित्ताको ४ विगाह जग्गा लोकमाया खतिवडा, वेदकुमारी बस्नेत र नइन्द्रप्रसाद भण्डारीको नाममा रहेको वडाध्यक्ष हर्क सिगुले जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष सिगुले २०४६ सालको भुपाल किराती राईको आयोगको पालमा किर्ते गरी भू–माफियाहरुले कनकाई सिंचाई आयोजनाले भोगचलन गरेको व्यक्तिका नाममा कायम गरेका थिए । त्यस पछि २०६३ सालमा क्षेत्र कायम गरेको भेटिएको छ ।
तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरुले उक्त जग्गा सरकारको स्वमित्वमा ल्याउन अदालतमा मुद्धा लड्दै यस अवस्थासम्म आइपुगेको वडाध्यक्ष सिगुले बताए । करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएपछि स्थानीयबासी आक्रोसित बनेका छन् ।
आज शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. १० को कार्यालयमा उक्त विषयमा जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिएको छ । छलफलका क्रममा पूर्व वडाध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले कुनै पनि हालतमा २०२९र०३० सालदेखि नेपाल सरकारको अधीनमा रही साविकमा कन्काई सिँचाइ आयोजना गैंडे झापाले संरक्षण गर्दै आएको जग्गा यतिका वर्ष पछि आएर भू–माफियाको हातमा सुम्पिन नदिने बताए ।
आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा पूर्व नगरप्रमुख चन्द्रकुमार सेर्माले तत्कालिन अवस्थामा भू–माफियाहरुले कर्मचारीहरुसँग मिलेर कागज मिलाएर धनिपूर्जा प्राप्त गरेको जिकिर गरे । उनले आफू जनप्रतिनिधि भएको बेला पनि उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन पहल गरेको जानकारी दिए ।
उनले सर्वोच्चको फैसला आए पनि झापाका सबै पालिका प्रमुख, सिडिओ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई एक ठाउँमा राखेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रधिनिधि पर्शुराम ढुंगानाले सबै राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पनि यस मुद्धालाई अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भू–मिमाफियाहरुको जगजगीले देश आक्रान्त बनेका भन्दै उनले सदन मै कुरा उठाएर जग्गा फुकुवा प्रकृया रोक्नुपर्ने बताए ।
शिवसताक्षी नगरपालिकाका लेखा प्रमुख प्रकाश योङ्गहाङ्गले जग्गा फुकुवाका लागि नगरपालिकाको नाममा पत्र नआएको र मालपोत कार्यालयका नाममा आएकाले नगरले फुकुवा प्रकृया रोकेको जानकारी दिए ।
उनले हाल जग्गा धनी देखिएका व्यक्तिहरुले कुनै एउटा टिमलाई जिम्मा दिएको सूचना पाएको पनि बताए । टिमले स्थानीय व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरेर विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जग्गा भोगचलन गर्न प्रपञ्च गर्दै आएको लेखा प्रमुख योङ्गहाङ्गको बुझाई छ । हिजो आयोगले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले आम स्थानीय नागरिक र सरोकारवाला निकायहरुले भू–माफियाहरुलाई जग्गा भोगाधिबारबाट रोक्नु पर्ने बताए ।
वडाध्यक्ष हर्क सिगुले आफू जनप्रतिनिधि रहुन्जेल कुनै पनि हालतमा जग्गा फुकुवाको लागि भू–माफियालाई सिफारिस नदिने दृढता व्यक्त गरे । उनले भने, सिफारिस नदिएकै कारण जेल बस्नु पर्यो भने बसौंला । तर मबाट स्थानीयबासीको हित विपरित कुनै गद्धारी काम हुनेछैन । भू–माफियाहरुसँग मिलेर यहाँका जो कोहीलाई पनि जग्गा फुकुवाको लागि दवाव नदिन र सबै स्थानीयबासी जग्गा संरक्षणका लाग्न उनले सुझाए ।
वडा सदस्य तथा न्यायिक समिति सदस्य दिपक पोख्रेलले जसको नाममा जग्गा गएको छ, उनीहरुलाई सो जग्गाको साँध सिमाना केही थाहा नभएको दावी गरे । उनीहरु यस नगरपालिकाका पनि होइनन् । सरकारी जग्गाको कागजी प्रकृया मिलाएर हाल वडा कार्यालयसहित सरकारी निकायहरुको संरचना रहेको जग्गा भू–माफियाहरुले सर्वोच्चको आदेश भन्दै दवाव दिएको उनले बताए ।
आज भएको छलफलका अधिकांश सहभागीहरुले सरकारी जग्गालाई कुनै पनि हालतमा भू–माफियाहरुबाट फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
