- गोपाल काफ्ले
झापा । झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको आठौँ कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न हुन लागेको निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित समयमा नहुने भएको छ।
गत पुष २२ गते प्रकाशन गरिएको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ २० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, माघ २५ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता र फागुन ३ गते मतदानको कार्यक्रम बनाइएको थियो ।
तर निर्वाचन समितिले माघ २० गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न सकेन भने सो पछिका सबै कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यो घटनाले जिल्ला संघको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया पछि धकेलिएको हो।
सङ्घको कार्यालय स्रोतका अनुसार झापा जिल्ला सहकारी सङ्घमा ४९१ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको सदस्यता रहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म संघमा आबद्ध ४० प्रतिशत हाराहारी अर्थात २०० वटा संस्थाहरूले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । यही कारण निर्वाचनको कार्यतालिका नै फेरबदल हुने अवस्था आएको हो ।
संघद्वारा गठित निर्वाचन समितिका सदस्य, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका उपाध्यक्ष बीपी भट्टराईका अनुसार निर्वाचन समितिको आज २३ गते बसेको बैठकले फागुन ९ गतेदेखि हुने गरी नयाँ निर्वाचन तालिका बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ ।
सदस्यहरुको नविकरण बाँकी रहेकाले जिल्ला संघको आग्रहमा एक पटकका लागि निर्वाचन कार्यतालिका फेरबदल गरिएको भट्टराईले बताए । नयाँ निर्वाचन तालिका अनुसार फागुन ९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, फागुन १० गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्यक्रम बनाइएको छ ।
संघको नयाँ नेतृत्व सर्वसहमतिमा चयन गर्ने कार्यका लागि केही दिन छलफलको अवधि छुट्याइएको छ । मतदानमार्फत नै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा फागुन १५ गते मतदान गर्ने गरी निर्वाचनको कार्यतालिका हेरफेर गरिएको निर्वाचन समितिका सदस्य भट्टराईको भनाई छ ।
जिल्ला सहकारी सङ्घको विनियम २०५० संशोधनसहित र सङ्घको निर्वाचन निर्देशिका २०७६ बमोजिम निर्धारण गरिएका पदहरूमा आठौं कार्यकालका लागि नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन प्रक्रिया थालिएको थियो।
कस्ता प्रतिनिधि सङ्घको नेतृत्वमा आउन पाउने ?
जिल्ला सहकारी सङ्घले सम्पूर्ण सदस्य सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नाममा माघ १० गते जारी गरेको सूचनाले उम्मेदवारहरूको योग्यता र मतदाताको योग्यतालाई चुनौती दिएको छ।
पछिल्लो केही वर्षदेखि आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीहरुको कारोबारमा पनि मन्दि आएको देखाउँदै नियमित बचत नगर्ने संस्थाहरू मतदाता बन्न नपाउने एवं उम्मेदवार बन्न नपाउने सम्भावना बढेर गएको हो ।
सङ्घको २५औँ वार्षिक साधारण सभाको निर्णयअनुसार न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी पुर्याउने र २८औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय अनुसार अनियमित भएको भएपनि पछिल्लो एक वर्षको बचत नियमित गरेर मात्र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने उल्लेख छ।
यस प्रयोजनका लागि निर्वाचनको मतदाता नामावली प्रकाशन पूर्व नै सङ्घ–संस्थाले यो प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर यो समाचार तयार पार्दासम्म यस्ता सदस्यको संख्या हाराहारी २०० मात्र रहेको बताइएको छ।
सहकारी सङ्घको नेतृत्व लिनका लागि कम्तिमा पनि आफू आबद्ध प्रारम्भिक सहकारी संस्था अरुको नजरमा गिरेको हुन हुँदैन। तर वर्तमान सञ्चालक समितिका कतिपय पदाधिकारी सदस्यहरूको प्रारम्भिक संस्था नै यतिबेला अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका कारण उम्मेदवार बन्ने योग्यता र मतदाता बन्ने योग्यतामा प्रश्न चिन्ह लाग्ने अवस्था बनेको हो।
संघका अध्यक्ष गणेश ढकालको हस्ताक्षरमा माघ १० गते जारी गरिएको सूचनाअनुसार बुँदा नम्बर १ मा उम्मेदवारी बन्ने योग्यता र बुँदा नम्बर २ मा मतदाताको योग्यता उल्लेख छ।
जस अनुसार मतदाता बन्नका लागि संघमा १० हजार रुपैयाँको सेयर भएको हुनुपर्नेछ भने अनिवार्य बचत नियमित एवं पूरा भएको हुनुपर्ने, संघमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक शुल्कहरू बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं साधारण सभा सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझाएको हुनुपर्नेछ।
उक्त सूचनामा निर्वाचन निर्देशिका २०७६ को दफा ६ अनुसार उम्मेदवारी बन्ने योग्यता अन्तरगत संघमा अनिवार्य बचत वा नियमित बचतमा २ लाख रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने, सेयर नीति अनुसार वा सम्बन्धित संस्थाको सेयर पूँजीको १ प्रतिशत वा बढीमा ३० लाख रुपैयाँको सेयर रकम जम्मा गर्नुपर्ने र संघबाट लिएको कर्जा नियमित भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
यसैगरी सञ्चालक समितिको सदस्यमा उम्मेदवार बन्नका लागि प्रारम्भिक संस्थाको कम्तिमा एक कार्यकाल सञ्चालक समितिको कुनै पनि पदमा काम गरेको हुनुपर्ने र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्नका लागि जिल्ला सहकारी सङ्घको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
