२०८१ पौष २४, बुधवार , ०२:२४:१० बजे

Sajhamanch
'

झापा जिल्ला सहकारी संघमा निर्वाचन लाग्यो, पदका आकांक्षीहरु तयारीमा

मङ्गलवार, पौष २३, २०८१
  • गोपाल काफ्ले

झापा । झापा जिल्ला सहकारी संघको आठौं कार्यकालका लागि सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको छ । मंसिर १० गते संघको बैठकले गठन गरेको अधिवक्ता देबेन्द्र भण्डारी संयोजक रहेको निर्वाचन समितिले सोमबारदेखि औपचारिकरुपमा काम थालेको हो ।

संघको विनियम २०५० (संशोधनसहित) र निर्वाचन निर्देशिका २०७६ बमोजिम निर्धारण गरिएका पदहरुमा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन समितिले काम थालेको निर्वाचन समितिका सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भट्टराईले बताए ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार २०८१ माघ २० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, २०८१ माघ २५ गते उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता र २०८१ फागुन ३ गते शनिबार बिहान ९ः१५ बजेदेखि २ बजेसम्म मतदानको तालिका प्रकाशन गरिएको छ ।

निर्वाचन समितिका सदस्य भट्टराईका अनुसार १९ जनाको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, महिला उपाध्यक्ष १, खुल्ला उपाध्यक्ष १, सचिव १, सहसचिव १ र कोषाध्यक्ष १ गरी ७ जना पदाधिकारी हुनेछन् ।

सदस्यको संख्या १२ जना रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये १ जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ जना क्षेत्रीय सदस्य र ४ जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ जना सदस्य हुनेछन् ।

उक्त सदस्य संख्या मध्ये ४ जना घटाएर १५ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउन आसन्न बैठकले निर्णय गरी साधारण सभामा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको संघ स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तै लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा एक जना संयोजक र १ जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अध्यक्षका लागि को कसको दावी र चर्चा ?

निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै संघको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न इच्छा राख्नेहरुको चर्चा सुरु भएको छ । संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, संघको लेखा सुपरीवेक्षण समितिका वर्तमान संयोजक चूडामणि ओझा, संघका वर्तमान उपाध्यक्ष प्रेम कोइराला, सञ्चालक सदस्य नारायणप्रसाद भट्टराई र निवर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्य दुर्गाप्रसाद सापकोटा अग्रसर छन् ।

साझामञ्चसँगको टेलिफोन कुराकानीमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका वर्तमान संयोजक चूडामणि ओझाले आफू अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न बलियो तयारी थालेको बताए ।

‘करिब ११ वर्षदेखि जिल्ला संघमा क्रियाशील रहेकाले मूल नेतृत्वमा आफ्नो दावी रहेको र सहमतिमा अध्यक्ष नदिइए उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएर आफूलाई परीक्षण गर्न तयार भइसकेको’ ओझा बताउँछन् ।

यस्तै अर्का आकांक्षी रामचन्द्र उप्रेतीले भने, ‘तीन दशकदेखि सहकारी अभियानमा नै जोडिएर काम गरिरहेको र नेतृत्व क्षमता पनि रहेकाले विभिन्न ठाउँमा अभियन्ताहरुले तपाईंले संघको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । अभियानको एउटा जिम्मेवार सदस्य भएको नाताले उहाँहरुलाई जिल्ला संघमा मेरो उपस्थिति महसुस भएको हो भने, सल्लाह गरौं, तपाईंहरुको इच्छाको कदर गर्छु भनेको छु ।’

साझामञ्चसँगको टेलिफोन सम्वादमा अर्का आकांक्षी दुर्गाप्रसाद सापकोटाले संघको वर्तमान कार्यकाल एक दलीय रहेको स्मरण गराउँदै यो पटक राष्ट्रिय राजनीतिको बहावजस्तै जिल्ला संघको नेतृत्व चयन अपेक्षा सुनाए ।

नेपाली कांग्रेस सहकारी समन्वय समिति झापाका संयोजक पनि रहेका सापकोटाले भने ‘तीन कार्यकाल संघको सञ्चालक सदस्य रहेर काम गरेको छु, अब अध्यक्षको तयारीमा छु । तर राजनीतिक सहमति भएको अवस्थामा सम्मानजनक पद पाए काम गर्न पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्दछु ।’

उनका अनुसार सहकारी सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेशले साकोसलाई पूरै खतरा उत्पन्न भइसकेकाले संघमा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर दबाव दिइनु पर्ने र केही बुँदाहरु संशोधन नगरी नहुने भएको छ ।

‘सहकारी अभियान माथि चौतर्फी हमला भइरहेकाले कम्तीमा दुई दलको सहमतिमा नेतृत्व चयन गरिनेछ र सामुहिक बल लगाएर सहकारीको समस्या समाधान गरिने अपेक्षा छ’ सापकोटाले बताए ।

मूलकुरा :

यतिबेला सहकारी अभियान माथि नै कालो धब्बा लाग्ने गरी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले बचत अपचलन गरेका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा संघको नेतृत्वमा पुग्नका लागि यही प्रवृत्तिका पात्रहरु पनि ताहुरमाहुर गर्न सक्छन् । यसैले जो जसले जुन पदमा इच्छा राखे तापनि उनले सञ्चालन गरेको सहकारी संस्थाको अवस्था नबुझी छाता संस्थामा जिम्मेवारी दिइनु घातक हुनेछ ।

हिजोआज आफूले नेतृत्व गरेको सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्नेहरु चिल्ला गाडीमा सहरमा कुदिरहेका छन् । नेतृत्वमा नै रहेर आफ्नो संस्थाको वासलातभन्दा धेरै ऋण लिने र ब्याजसम्म नतिर्ने सञ्चालकहरु पनि यतैकतै छन् । अनि आफ्नो संस्थाको सापटी हिसाब मिलाउन संघबाट कर्जा दिलाउनेहरु पनि वरिपरी नै छन् ।

जिल्ला संघले सदस्य संस्थालाई नै गरेको ऋण लगानीको ठूलो अंश आज पनि न सावाँ न ब्याजको अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । यस्तो कठिन अवस्थामा जिल्ला संघमा नेतृत्व गर्न आउने जो कोही हुन्, कठोर हुनैपर्ने स्थिति छ । माथि उल्लेखित नाम वा अभियानका अरु जो कोही अध्यक्षमा विजयी भएपछि उनका हरेक पाइला फुटेको सिसामा टेकेर हिंडेजत्तिकै सकस हुनेछ ।

सम्बन्धित खबर