काठमाडौं । सरकारले अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई अपराधसम्बन्धी प्रत्येक घटनालाई आर्थिक लाभहानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गैरकानूनी रुपमा रकम आर्जन गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान र कारबाही क्षमतामा नेपालमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अपराधबाट आर्जन हुने धनमाथि निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउन लागेको हो ।
सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति’ तयार पारेको हो ।
गैरकानूनी सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउन नसकेका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल जोखिमयुक्त मूलुकको सूचीमा पर्ने सम्भावना छ ।
कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले अपराधबाट धन कमाउने र आर्थिक अपचलन हुने क्रियालकलापमाथि निगरानी बढाउन खोजिएको बताए ।
‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यही अनुसार केही काम पनि गर्नुपर्नेछ,’ गौतमले भने, ‘कतिपय ठूला अपराधहरूमा आर्थिक स्वार्थ जोडिने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि खोजिएको हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले गैरकानूनी धन आर्जनमाथि सरकारी कामकारबाहीलाई निगरानी गरिरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि पाँच वर्षे रणनीति तयार भएको हो ।
केही साताअघि जारी भएको पाँच वर्षे रणनीति अनुसार अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायले अपराधबाट कुनै आर्थिक लाभ भए/ नभएको बारेमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
रणनीतिमा भनिएको छ, ‘सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोजनको निर्णयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पहिचानको व्यहोरा उल्लेख हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’
यो रणनीति कार्यान्वयनमा आउनासाथ चोरी, डकैती, लुटपाट, बैंकिङ कसुर, ठगी लगायतका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यसबाट रकम आर्जन भएको भए त्यसबारेमा अनुसन्धान गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।
