काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै उनको पेन्सन रोकिनुको कारण पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन खाइरहेका राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले रोकिएपछि साउन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गरेको थियो भने जरिवानाचाहिं न्यून गरेको थियो । सर्वोच्चले ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसलामा भनेको थियो ।
सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामग्रीका लागि २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिँदै भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगले तीन जना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले तीन पूर्व आईजीपी, नेपाली ठेकेदार शम्भु भारती, विदेशी सप्लायर्स सहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । राणाले २०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भई २०६५ असोज २ मा अवकाश पाएका थिए ।
सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ पाउँथे । नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उनले मासिक ४९ हजार ६८ रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।
