मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुनःसंरचना गरी तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाबाट २०७२ साल असोजमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार तीन तहमा सरकारहरु बन्ने गरेका छन् । २०७४ साल मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचन पछि प्रतिनिधिसभाले यस सम्बन्धी केही नियम कानूनहरु निर्माण गर्यो । सोही मितिमा सम्पन्न प्रदेश सभाहरुले पनि आफ्नो लागि र मातहत केही ऐन नियमहरु तर्जुमा गरे । यस्तै २०७४ सालको सुरुमा नै सम्पन्न स्थानीय सरकारहरुले पनि मातहत नियम र ऐनहरु बनाएर लागू गरेका छन् । तीनवटै सरकारले पहिलो कार्यकाल सिकाईमा नै सकिएर दोस्रो कार्यकाल पनि आधाउधि हुन लागेको छ । अहिलेसम्म नियम, नीति एवम् ऐन बनाउनमा तीनवटै तहका सरकारहरु स्वायत्त देखिन्छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला तहको नेतृत्वबाट नै अंकुस लाग्ने गरेका छन् ।
मुलतः प्रदेश सरकारहरु केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको ‘मुभमेन्ट’को पछि लागिरहेको यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन । संघीय सरकारको बजेटबाट चल्नुपर्ने भएरै हो वा मूल नेतृत्वको निर्देशन नै यस्तो हुने गरेकाले हो, प्रदेश सरकारहरु अहिलेसम्म स्वायत्त बन्न सकिरहेको पाइन्न । यसले यो संरचनाको आवश्यकता र महत्व नै धुमिल बनाइदिएको छ । प्रदेश सरकारहरुले फरक र रचनात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा यो संरचना माथि नै कतिपय पक्षहरु ‘हमला’को भाव व्यक्त गरिरहेका छन् । यदि प्रदेश सरकारलाई सक्षम, जिम्मेवार र स्वायत्त बनाइने हो भने पक्कै पनि हमलाकारीहरु स्तहः तह लाग्नेछन् । तीन तहको सरकारका लागि तोकिएको अधिकार बाँडफाँडलाई सबै तहले कार्यान्वयन गर्ने हो र केन्द्रीय सत्ता राजनीतिले प्रदेशलाई प्रभाव नपार्ने हो भने पनि यसको औचित्य पुष्टि हुनेथियो । तर नेपालमा प्रदेश सरकार बनेको करिब ७ वर्षको अवधि संघ सरकार र मूल राजनीतिक नेतृत्वको छायाँका रुपमा सिमित बनिदिँदा जनताले पनि भरोषा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संविधानमा तीन तहको सरकार उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि र नेता व्यवस्थापनका लागि देखावटी रुपमा प्रदेश संरचना राख्न खोजिएको हो भने भन्नु केही छैन । होइन भने यसको स्वायत्ततामा ध्यान देउ । प्रदेश संरचनालाई सक्षम बनाउ । जनताको कामलाई सहजरुपमा सम्पादन गर्ने समन्वयकारी निकायका रुपमा जिम्मेवारी देउ । तबमात्र संविधानको भावना सम्बोधन भएको मानिनेछ ।
२०८१ साल साउन १३ गते आइतबार
