काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले मिति तोक्न बाँकी जिल्ला अधिवेशन आगामी कात्तिक मसान्तभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको छ।
गत असार २६ गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले बाँकी रहेका जिल्ला कमिटीका अधिवेशन आगामी कात्तिकभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार एमालेमा भूगोल र गैरभूगोल गरी ८८ वटा जिल्ला कमिटी छन्। ७७ वटा भूगोल जिल्ला कमिटी छन्। युवा–विद्यार्थी, उद्योग व्यवसाय, मजदुर र पेशागत जिल्ला कमिटी गरी चारवटा गैरभूगोल जिल्ला कमिटी छन्।
त्यस्तै सात वटा प्रदेश सम्पर्क–समन्वय कमिटीलाई पनि जिल्ला कमिटीकै हैसियत प्रदान गरिएको उनले बताए। ढुंगेलले कोशी प्रदेशको इलाम, मोरङ र तेह्रथुम जिल्ला कमिटीको अधिवेशन बाँकी रहेको बताए।
मधेसको सप्तरी, सिारहा, धनुषामा अधिवेशन भएको छैन। गण्डकीको मनाङ, कर्णालीको डोल्पा, सुदूरपश्चिमको डोटी, अछाम, बझाङ र विशेष क्षेत्रअन्तर्गत युवा–विद्यार्थीको अधिवेशन हुन बाँकी रहेको ढुंगेलले बताए।
‘यी जिल्ला कमिटीसँगै पालिका र वडा तहका अधिवेशन पनि कात्तिक मसान्तभित्र गरिसक्न निर्देशन गएको छ,’ उनले भने।
एमालेमा २२ जनसंगठन रहेका छन्। सबै जनसंगठनको केन्द्रीय तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको ढुंगेलले बताए। ठूला जनसंगठन, विशेषतः अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, युवा संघ, अखिल नेपाल महिला संघको तहगत कमिटीहरूको पनि अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको उनले बताए।
अहिलेसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी सदस्यता नवीकरण भएको ढुंगेलले बताए। अघिल्लो वर्ष एमालेको ५ लाख ५० हजार हाराहारी संगठित सदस्यता नवीकरण भएकामा यस वर्ष ७० प्रतिशत मात्रै नवीकरण भएको उनले बताए।
‘२०८० अधिवेशनको वर्ष भएकाले योजना बनाएर सदस्यता नवीकरण हुन सकेन। अहिले हामीले साउन मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्न समायवधि लम्ब्याएका छौं। अहिलेसम्म जिल्ला कमिटीहरूले ७० प्रतिशत नवीकरण गरेका छन्,’ उनले भने।
एमालेको मौजुदा पार्टी संरचनाले १२ लाख सदस्य तयार पार्न सक्ने पनि बताए।
‘जनसंगठनमा आबद्ध सबै पार्टी सदस्य हुँदैनन्। संगठित, साधारण लगायत गरी हामी १२ लाख सदस्य बनाउन सक्छौं,’ उनले भने।
एमालेको नयाँ कार्ययोजना लागू हुँदैछ। २०८१ को कार्ययोजनाअनुसार पार्टीका इन्चार्ज फेरिनेछन्। यसपटक एमालेले इन्चार्ज मात्रै बनाउने तयारी गर्दैछ। त्यस्तै यसअघि फरक भूगोल कार्यक्षेत्र हुने गरी गरिएको कार्यविभाजन परिवर्तन गर्दैछ।
यसपटक आफ्नै भूगोल कार्यक्षेत्र हुने र मन्त्रीहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज र विभागको प्रमुख नबनाउने तयारी गरेको छ।
अब बस्ने सचिवालयको बैठकले यसबारे निर्णय लिने एक नेताले बताए।
