भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) झापाले संघीय शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला भेलापछि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार इस्टुले वर्तमान संविधान तथा कानून अनुसार मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
अध्यक्ष होमराज खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान प्याब्सन, एन–प्याब्सन नेतृत्व असफल देखिएका कारण संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको अधिकार स्थापित गर्न सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने जनाइएको छ ।
सो विज्ञप्तिमा हरेक वर्ष शिक्षक, कर्मचारीले पाउने सरकारले तोकेको २४ दिनको बिदा सुविधा विद्यालयहरूले कार्यान्वयन नगरेको, शुक्रवारको आधा दिनको बिदा हटाएर आइतवार सारेको, वर्तमान कानून अनुसार तलब दिन अटेर गर्दै श्रम शोषण गरिरहेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै राज्यको नीति नियम विपरीतका सबै क्रियाकलाप बन्द गर्न विद्यालय सञ्चालक तथा सम्बद्ध निकायलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेका कारण पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरिरहेको, अवकाश हुँदा पाउनुपर्ने सुविधा नदिइ रित्तो अवस्थामा पठाइने गरेको ठहर गर्दै कानूनी उपचारका लागि द्रोण अधिकारी संयोजक रहने गरी युवराज दाहाल र रमेश भट्टराई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति समेत गठन गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यभन्दा संस्थागत विद्यालय शक्तिशाली निकाय नरहेको ठहर गर्दै झापाका अधिकांश निजी विद्यालयले राज्यको नीति र नियम विपरीत आइतवार बिदा दिन थालेको घटना गैरकानूनी काम रहेकाले सरकारी पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ ।
यस्तो गैरकानूनी कामको नियन्त्रण किन हुन सकेन भनेर राज्य पक्षसित प्रश्न समेत उठाएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडाको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय सदस्य दीपक भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले असार महिनाभित्र झापाका सबै पालिकामा राज्यको नीति र नियममा आधारित भएर संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणको माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने जनाइएको छ ।
