विराटनगर । मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ७०९१०को (घ) ले महिला पुरुषको विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ ।
विवाहको उमेर सामाजिक परिवेशसँग नमिलेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएशन उच्च अदालत विराटनगर इकाईले मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख रहेको २० वर्षे प्रावधान घटाउन आग्रह गरेको हो ।
‘सामाजिक र जैविक रुपले महिला पुरुष १८ वर्षमै विवाहका लागि परिपक्क हुन्छन्, तर कानूनमा २० वर्षको व्यवस्था छ,’ उच्च बार विराटनगरका सचिव विनोद तिम्सिनाले भने, ‘२० वर्षे प्रावधानले आपराधिक घटनाहरु सृजना गरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार २० वर्षको उमेर भन्दा अघि प्रेम विवाह गरेपनि परिवारबाट अलग गराइएका कतिपय घटनामा बलात्कारको मुद्दा परिरहेको छ ।
‘२० वर्षअघिको विवाहलाई कानूनले मान्यता दिँदैन, प्रेम विवाह गरेका जोडीलाई परिवारले अगल गराउने र पछि पुरुषलाई बलात्कार मुद्दा दायर गर्ने घटनाहरु पनि देखिएका छन्’, उनले भने, ‘विवाहको २० वर्षे उमेर हद समाजले स्वीकार गरेको देखिँदैन ।’
२० वर्ष स्वीकार नभएका कारण १८ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए । उच्च अदालत बार इकाईले लिभिङ टुगेदरलाई व्यवस्थित गर्न पनि कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
‘शहर बजारमा लिभिङ टुगेदर बढ्दो छ, तर नियमन गर्ने कानून छैन,’ उनले भने, ‘लिभिङ टुगेदरको विवाद अदालतमा आउँदा जवरजस्ती करणीको मुद्दाको रुपमा आउँछ ।’
लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानून नहुँदा सम्बन्धमा उतारचढाव आए एउटा पक्ष बढी प्रभावित हुने देखिएको बताउँदै उनले तत्काल कानून निर्माण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘कानूनले स्वीकार नगरेपनि लिभिङ टुगेदर बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाँडै कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।’
केही दिनअघि संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई उच्च बार विराटनगर इकाईले कानूनमा देखिएको त्रुटि सामधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समयानुकूल संशोधन नभए समाजले कानून बहिष्कार गर्ने र राज्यले कानून परिपालना गराउन नसक्ने बार सचिव तिम्सिनाको भनाई छ ।
‘मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता लगायत कानून नेपालको परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक परम्पराहरुलाई पनि ध्यानमा राखेर कानूनका कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।’
