काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरणमा ल्याएको योजना र प्राथमिकताबारे जलवायु विज्ञहरूले छलफल थालेका छन् ।
काठमाण्डौमा ५० जनाभन्दा धेरै जलवायु विज्ञको उपस्थितिमा शुरु भएको छलफलमा उनीहरूले बजेटमा जलवायुसम्बन्धी प्रावधानहरू केही विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले एकातिर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले ‘नेट जिरो इमिसन’ को लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने प्रकृति रिसोर्स सेन्टर संस्थाका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्देशन सिंहले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणको उपाय खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउनु रहेको बताउनुभयो ।
विज्ञहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरू लिएको तर ती लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
