विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव विवादमा परेको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारीलाई प्रस्ताव पेश गर्न २० मिनेटको समय दिए । सभामुखले दिएको समयमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्न बिर्सिएका भण्डारीले फर्किएर आएर फेरि प्रस्ताव राखे ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले समय सकिएपछि पेश भएको प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा २० मिनेट संसदीय मान्यता र अभ्यासबारे बोलेका भण्डारीले मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे ।
२० मिनेटको समय सकिनै लाग्दा भण्डारीलाई सभामुख विष्टले छोट्याउन निर्देशन दिए । ‘आधा मिनेट’ भन्दै भण्डारी बोलिरहेपछि सभामुखले समय सकिएको भन्दै माइकको लाइन नै काटिदिए ।
सभामुखले बैठक अगाडि बढाउन खोज्दा भण्डारी फेरि पोडिएममा पुगेर प्रस्ताव राख्न छुटेको भन्दै समय मागे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले नियमापत्ति जनाउन खोजे पनि पछि हटेर हाँस्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोट्यान खोजे ।
सभामुखले सांकेतिक रुपमा अनुमति दिएपछि भण्डारीले प्रस्तावलाई पेश गरे । त्यसपछि समर्थक गणेश उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलालले मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्रीको दाबीः संकल्प प्रस्ताव नै पेश भएको छैन
प्रस्तावमाथि आज छलफल गर्ने कार्यसूची छ । तर, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने संकल्प प्रस्ताव पेश नै नभएको दाबी गरेका छन् ।
सभामुखले दिएको समय भन्दा बाहिर गएर पेश गरिएको प्रस्ताव मान्य नहुने उनको जिकिर छ ।
‘प्रस्ताव राख्ने समय थियो नि २० मिनेट, २० मिनेटभित्र उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएन’, कार्कीले भने, ‘समय सकेर हिंडेपछि फर्किएर प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो त (प्रस्ताव) फर्किएर राख्नुभयो सभामुखले समय नदिइकन ।’
सभामुखले समय नदिई राखेको प्रस्तावको औचित्यमाथि उनले प्रश्न गरे ।
‘सभामुखले समय नदिई उहाँले फर्किए राख्नुभयो, अस्ति मुद्दा (सभाध्यक्षले मतदान गरेको बैठक) परेपछि सर्वाेच्च अदालतले संसदको भिडियो मगाएर नै हेर्याे नि होइन ?’ संकल्प प्रस्तावविरुद्ध सर्वाेच्च जानसक्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘अदालतले फेरि पनि हेर्छ होला नि !’
नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्नका लागि दिएको समयकै दौरानमा प्रस्ताव पेश भएका कारण संसदीय अभ्यासमा मुख्यमन्त्रीले उठाएको प्रश्नले ठूलो अर्थ नराख्ने दाबी गरे ।
