काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार गरेको ‘अस्वभाविक निर्णय’का कारण भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुने परिस्थिति बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र संघीय संसद सचिवालयको सूचना खारेज गरेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनेयता भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति निर्वाचन वा नियुक्तिको माध्यमबाट सार्वजनिक पदमा पुग्न सकेका थिएनन् ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म सार्वजनिक पदमा पुग्न नमिल्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था नै निस्तेज र प्रभावहीन हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला आएको हो ।
पछिल्लो दृष्टिकोण कायम रहे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसदहरु निलम्बनमा नपरी नियमित कामकारबाही गर्न पाउनेछन् । यो मुद्दासँग सरोकार राख्ने कतिपय निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले संक्षिप्त आदेश सहितको फैसलालाई ‘अस्वभाविक र अविश्वसनीय’ भनेका छन् ।
‘भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोप लागेको व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कानुनमा उक्त प्रावधान राखिएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘कलंक लागेको वा आरोप लागेकाले निष्पक्ष सेवा दिन सक्दैन भन्ने मान्यताले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । भ्रष्टाचारको आरोप अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ ।’
