काठमाडौं । कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आइतबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्त सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचना सहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा दिइएका सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’
प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कम्तीमा आगामी पाँचदेखि २० वर्षसम्म राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक वृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयष्कर हुने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेकामा समितिका पदाधिकारीसहित त्यसमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए ।
उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे ।
‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारका प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’
समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनभन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समिति सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतसँग अन्तक्र्रिया र कुराकानी गरेको थियो ।
गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व अर्थमन्त्री एवम् पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा। रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।
