काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन् । सरकारले बहुवर्षीय तथा अन्य १२ महिनाभन्दा बढीका आयोजनाको मूल्य समायोजन नगर्दा आफूहरुले समस्या खेप्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, फलामजन्य निर्माण सामग्री (छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड) लगायत विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको तर सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी (एडी) लामाले बताउनुभयो ।
वृद्धि भएको मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति हुनेगरी एकमुष्ट ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो वर्ष मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औँ संशोधनले २ हजार भन्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप गर्नसक्ने गरी संशोधन भएको तर आयोजनाको भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदा उत्साहित हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले लामो समयदेखि भएको उच्च मूल्यवृद्धिको मूल्य समायोजन निर्माण व्यवसायी र सरकारको कमिकमजोरीका कारण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मूल्य समायोजन हुन नसक्नुमा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै दोषी रहेको बताउनुभयो ।
निर्माणको लागि आवश्यक मुख्य सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले राष्ट्र बैंकले हरेक एक महिनामा मूल्यवृद्धिको इण्डेक्सका आधारमा हरेक महिना मूल्य समायोजन गर्दा सरकारलाई पनि जोखिम कम हुने दाबी गर्नुभयो ।
१२ महिनासम्म आयोजना ठेक्कामा १० प्रतिशतसम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई ठेकेदार आफैँले व्यहोर्नुपर्छ । तर १२ महिना भन्दा बढी भएका आयोजनाको १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भए सरकारले व्यहोर्ने नीति छ ।
