काठमाडौं । नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकृतिक प्रकोपबाट विगत ४० वर्षमा ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । काठमाण्डौमा आज सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशिलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको छ ।
विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको आठ वर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपाल ९यूएनडीपी० ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पहल शुरु गरेको छ । नेपालसम्बन्धी ९कन्ट्री डाइग्नोस्टिक० प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
कर्जा–जीवन लघु बीमा र कृषि बीमाले न्यून आय भएका र सङ्कटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भए पनि बीमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्याङ्कको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकताअनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्ररूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
