काठमाडौ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र वर्षासँगै बढेको चिसोबाट जोगिन पूर्वसतर्कता रहन आग्रह गरेको छ । तर गत २७ कात्तिकको जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुले चाहेर पनि आफू र आफ्ना परिवारलाई न्यानोमा राख्न सक्ने अवस्था छैन ।
अहिलेसम्म भूकम्प पीडित मध्ये जाजरकोटमा १५ हजार ७६२ परिवारले मात्रै अस्थायी हटरा बनाएका छन् । यो भनेको भूकम्पले घर भत्काएमध्ये एक तिहाइले अस्थायी टहरा बनाएका छन् ।
सरकारी आँकडा अनुसार, भूकम्पले जाजरकोटमा ४२ हजार ५४२ घर भत्किएको छ । घर भत्किएकाहरूमध्ये २९ हजार परिवारले मात्रै सरकारले दिएको प्योकज रकम लिएका छन्, त्यो पनि आधा ।
भूकम्प गएको चार महिनासम्म सरकारले दिएको भनेकै अस्थायी टहरा बनाउन रु २५ हजार हो । त्यति पैसाले के हुन्छ रु के बन्छ रु झण्डै आधा पीडितले त त्यही रु २५ हजार पनि पाउन सकेका छैनन् । रुकुम र अरू जिल्लाका भूकम्प पीडितको अवस्था पनि उस्तै छ ।
यस्तै बेला पानी पर्न सुरू भएको छ । हिमपात सुरु भएको छ । बस्नलाई घर छैन, भएकै घरभित्र बस्न सकिदैन । बलियो त्रिपाल छैन । कम्मल र ब्ल्यांकेटसम्म जुट्यो । तर धेरै पानी पर्दा, हिमपात हुँदा र चिसो बतास चल्दा ज्यान कसरी जोगाउने ?
पानी पर्न सुरु नहुँदै चिसोले जाजरकोटमा ३१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । रुकुममा चार जनाको मृत्यु भएको छ । अब बढ्ने चिसोले दीर्घरोगी, सुत्केरी र बालबालिका जोगाउनु चिन्ताको विषय हो । त्यसै पनि लामो समय त्रिपालमा बस्दा सद्दे मानिस समेत विरामी पर्न थालिसकेका छन् ।
तर सत्ता र तिनका नेतृत्वले यति कहालीलाग्दो परिस्थितिलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन । जबकी भूकम्प जानासाथ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हेलिकप्टर लिएर पुगेका थिए । जाजरकोट र रुकुम एकप्रकारले बिपद् पर्यटन बन्न पुगेको थियो ।
उच्च पदस्थ र तिनका सहयोगीलाई भूकम्प पीडितका संकट प्रचार सामग्री बनेको थियो । एकपटक होइन, पटक–पटक हेलिकोप्टर चढेर मन्त्रीहरु जाजरकोट पुगेका थिए ।
भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचना र मृतकका परिवारको आँशु प्रचार सामग्री बनेको थियो । त्यसबेला मिडियाले पनि राम्रो कभरेज गरेको थियो । फोकस गरेर सबै देखाएका थिए । तर बिस्तारै मिडियाको प्राथमिकता पनि बदलियो । राजनीतिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुबाट उद्धार, राहत र अस्थायी पुनर्स्थापना भनेर आएकाहरु सबै फर्किए । तर यहाँको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, समय फेरिदै जाँदा थप जटिल बनिरहेको छ ।
