भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाले तेलहन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ तोरी खेतीमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरेपछि तोरी खेतीप्रति किसानमा आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । कार्यपालिकाले तय गरेको नीति अनुसार न्यूनतम १० कठ्ठा जमिनमा तोरी खेती गर्ने किसानले प्रतिकठ्ठा ६०० रुपैयाँ अनुदान पाउन थालेपछि हरेक वर्ष तोरी खेतीको मात्रा बढ्दै गएको हो ।
हरेक वर्ष अनुदानका कारण तोरी खेती बढे पनि उपभोक्ताले भद्रपुर बाहिरबाट आयात गरिएको तोरी सहुलियत दरमा किन्न पाइरहेको गुनासो भने घटेको छैन । तेलहन बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तरगत गत आर्थिक वर्ष भद्रपुरमा २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती लगाइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा तेलहन बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तरगत ५३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको विवरणसहित अनुदानका लागि आवेदन परेको छ ।
भद्रपुर नगरपालिका कृषि विकास शाखाको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी वडा नं १ र सबैभन्दा कम वडा नं ५ बाट अनुदानका लागि आवेदन दर्ता भएका छन् । यसवर्ष तोरी खेतीको अनुदानका लागि भद्रपुरमा ८८९ कृषकको आवेदन परेको छ । गतवर्ष २३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो ।
यस वर्षबाट सुरू भएको तेलहन कार्यक्रम अन्तरगत आलस खेती प्रवर्धनमा करिब २७ हेक्टर जमिनमा आलस खेती गरिएको दावीसहित अनुदानका लागि आवेदन परेको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ । सो कार्यक्रम अन्तरगत प्रतिकठ्ठा ६०० अनुदान दिने गरी न्यूनतम एक कठ्ठा जग्गामा आलस लगाउने कृषक सहभागी हुन पाउने गरी अनुदान रकम दाबी गर्न सूचना गरिएको थियो ।
यस्तै स्थानीय रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कोदो खेतीमा अनुदान कार्यक्रम राखेर प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी ४२२ कठ्ठा क्षेत्रफलको भुक्तानी दिने गरी दाबी विरोध पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ । जसमा प्रतिकठ्ठा ६०० रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिने कृषि शाखा प्रमुख सुमन विमलीले जानकारी दिए । विमलीका अनुसार चालूवर्ष तरकारीको बिउ विजन निःशुल्क रूपमा २ हजार ५०० कृषकलाई वितरण गरिएको छ ।
अनुदान वितरण गर्दा नगरसभाको निर्णयलाई आधार मानेर सम्बन्धित वडा कार्यालयको समन्वयमा टोल समितिहरू मार्फत वितरण गरिने गरिएको शाखा प्रमुख विमलीले जानकारी दिए । विमलीका अनुसार सूचनाको पहुँच लाभग्राही कृषक समक्ष पुग्न नसक्दा वास्तविक किसान अनुदानबाट टाढै रहेको अनुमान छ ।
कृषि अनुदानमा पहुँच पुग्न नसकेका ग्रामीण किसानहरू भने वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता बाहेकलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराउन नचाहँदा वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । तर अनुदान लिएर तोरी फलाउने किसानले भन्दा अनुदान नलिने किसानको उत्पादन सस्तो र सहुलियतमा दरमा उपभोक्ताले किन्न पाउने गरेको उपभोक्ताको भनाई छ । यसले तोरी उत्पादन लागत माथि पनि समीक्षा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
