काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन बिहीबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुँदै छ । २०८० वैशाख २४ गते आइतबार प्रारम्भ भई आजसम्म जम्मा १८० दिन प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भयो । प्रतिनिधिसभाको यो बजेट अधिवेशन हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार चालु अधिवेशन १८० दिन चल्यो । जसमध्ये ६१ दिनमा सदनको ६५ वटा बैठक बस्यो । सदनले २४४ घण्टा ५० मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतित गर्यो ।
यति लामो समय अधिवेशन चले पनि बजेटसम्बन्धी तीनबाहेक जम्माजम्मी एउटा विधेयक पास गरेको देखिन्छ । संसद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पास गरेको हो ।
“सभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० गरी कूल चारवटा विधेयक पारित भएका छन्,” अधिवेशन अन्त्य गर्ने क्रममा सदनलाई भए गरेका कामको विवरण सुनाउँदै सभामुख देवराज घिमिरेले भने ।
सांसदहरूकै गुनासो : अधिवेशन प्रभावकारी भएन
सात महिना लामो चलेको यो अधिवेशन नीति–निर्माण र कानुन तर्जुमाको पक्षबाट उपलब्धिमूलक नभएको स्वयं सांसदहरूको गुनासो छ । सदन अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि विशेष समयमा बोलेका सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले सदन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचेतक रमेश लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसञ्चालन प्रणालीको केन्द्र संसद् भएकाले प्रणाली दीर्घजीवी बनाउने हो भने संसद् प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सदनको चारवटा काम भए पनि आफँैले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने प्रचलन भएको धारणा राखे ।
लेखकले यसलाई सदनको पाँचौँ जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरे । “सदनको पाँचौँ काम नयाँ ढंगले आएको छ । सदनले बनाएको कानुनको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो या भएन भनी मूल्यांकन गर्ने प्रचलन अघि बढेको छ,” उनले भने ।
नीति तर्जुमा गर्ने, कानुन बनाउने, बजेटमार्फत राज्य व्यवस्था अघि बढाउने थलो हो, संसद् । राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी गर्ने थलो पनि संसद् नै हो । जनप्रतिनिधि भएपछि पाँच वर्ष संसदीय राजनीतिमा जम्ने र रम्ने अधिकार सांसदमा हुन्छ ।
उनीहरूको काम राज्य सञ्चालनमा कानुन निर्माता बन्नु मात्र हैन, जनताको आवाज बुलन्द पार्दै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनु पनि हो । जनमतद्वारा स्वीकृत भइसकेपछि सांसदहरुले बहस, छलफल गर्न पाउने थलो संसद् हो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णु पौडेलले संसद्को चालु अधिवेशन प्रभवकारी बन्न नदिन सरकार स्वयं लागेको आरोप लगाए । उनले सांसदहरूले उठाएको आवाज पूर्ण रुपले नसुन्ने, विपक्षीलाई दबाउन खोज्ने, विषय सुन्न नचाहेपछि वेल घेर्नुपर्ने बाध्यता नै सरकारको चरित्र स्पष्ट पार्ने धारणा राखे ।
“ऐन कानुन निर्माण र बनाउने महत्वपूर्ण अभिभाराबाहेक अन्य कानुन निर्माण हुन सकेन । विधेयकहरु प्रस्तुत नहुँदै विवादमा ल्याउने काम भयो,” उनले भने, “किन नयाँ विधेयक आउँदैन ?- यसको पछाडि को जिम्मेवार छ रु सरकार जिम्मेवार छ । यसले सरकारको नियत स्पष्ट पार्छ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सदनको आवाज सरकारले नसुनेको उल्लेख गरे । ‘‘संसद्ले जनप्रतिनिधिको आवाज सुनेको छैन भने नागरिकको आवाज कसरी सुन्छ ?,’’ उनको प्रश्न रह्यो ।
उनले आफ्नो पार्टीले पटक–पटक दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावलगायत विषय सरकारले छलफलमा नल्याएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ, ताकि उहाँहरुबाट जवाफ आउन सकोस्, र नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस् । तर, दुःखका साथ भन्छु, यो संसद्ले हामी जनप्रतिनिधिका आवाज सुनेको छैन भने नागरिकको आवाज कसरी सुन्छ ?,” उनले भने, “योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथे । नागरिकको समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ ।”
विधेयकको अवस्था
यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये तीनवटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको र दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको सभामुख घिमिरले जानकारी दिए । घिमिरेले एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा रहेको जानकारी दिए ।
वैशाख अन्तिम सातादेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा पनि पाँच विधेयक दर्ता गराइएको छ । भन्सार विधेयक, २०८०, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, विद्युत् विधेयक, २०८० र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० चालु अधिवेशनमा दर्ता गराइएको हो । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० गैरसरकारी विधेयक हो ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा चार विधेयक दर्ता गराइयो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सो अधिवेशनमा दर्ता गराइएको थियो । यो विधेयक ७९ कानुन संशोधन गर्ने गरी दर्ता गराइएको हो ।
सदनको पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि पारित भएको छैन ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पनि पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका थिए ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाबाट पठाइएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । ती विधेयकहरु समितिमा पठाइएका छन् ।
१६८ प्रश्नमा १३२ वटाको उत्तर
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार यो अधिवेशनमा सांसदबाट १६८ प्रश्न दर्ता भएका छन् । जसमा १३२ प्रश्नको उत्तर मन्त्रायलहरुबाट दिइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६२ वटा मौखिक र ६ वटा लिखित प्रश्नहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १२९ वटा मौखिक र तीनवटा लिखित प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त भएको छ । सभाको विभिन्न बैठकमा १५ वटा मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी प्रश्नहरूको उत्तर सदनको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा टेबल गरिएको छ ।
एमालेले साउनभरि चल्न दिएन सदन
एक सय किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साउन महिनाभर सदन अवरोध गर्यो । साउन १० गतेदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरुद्धको सुरुआत गर्यो । सरकार भने सीआईबीले छानबिन गरिरहेको भन्दै राज्यको संयन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्ने तथा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नसक्ने अडानमा रह्यो ।
साउन १० गतेपश्चात् बोलाइएको संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी कहिले सूचना टाँसेर त कहिले एमालेमात्र बोलेर स्थगन भएको छ । साउन १५, १६ र २२ गतेको बैठक सूचना टाँसेर स्थगन भए ।
साउन २३ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा दिएको जवाफ पनि एमालेले चित्त बुझाएन । साउन २४, २६ र २९ गते बैठक चले पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगन भयो । यस्तै, भदौ ३ र ५ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएका थिए ।
७१ घण्टा चलेको राष्ट्रियसभामा भएका उपलब्धि
बिहीबार राति १२ बजेदेखि राष्ट्रियसभाको १४औँ अधिवेशनको अधिवेशन पनि अन्त्य हुँदै छ । २०८० वैशाख २४ गते आइतबार अपराह्न ४ः ०० बजेदेखि प्रारम्भ भई कात्तिक १६ गतेसम्म १८० दिनमा ३९ दिन राष्ट्रियसभा बैठक चलेको छ । जसमध्ये ४८ वटा बैठक बसेको छ । राष्ट्रियसभा ७१ घण्टा ११ मिनेट सभाको काममा व्यतित भएको संघीय सचिवालयले जानकारी दियो ।
सचिवालयका अनुसार यस अधिवेशन अवधिमा ११ वटा बैठकमा शून्य समय चलेको थियो । उक्त शून्य समयमा ३९ जना सभा सदस्यहरू एक घण्टा २६ मिनेट बोलेका थिए । यस अधिवेशनका ६ वटा बैठकमा विशेष समय रहेको थियो । विशेष समयमा ३७ जना सदस्यहरुले आठ घण्टा ९ मिनेट समय धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा हाल विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, र गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०८० सभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । सभाले बिहीबार मात्र सभाबाट पारित भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० को सन्देश समेत प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।
