काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ।
