विराटनगर । कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।
त्यससम्बन्धी दर्ता भएको अस्वीकारको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले प्रदेशसभा नियमावली नियम ८१ को उपनियम ४ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सेवा, प्रदेश संचित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव सभामा पेस गर्न सर्वसम्मतिले अनुमति दिएको थियो ।
यसअघि प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको अध्यादेश बजेटमाथि सदनमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले एकल र अरु तीन सांसदहरू नारायणबहादुर मगर, खिनुलङ्वा लिम्बू तथा कमलप्रसाद जबेगुले संयुक्तरूपमा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सूचना फिर्ता लिएको शुक्रबारको बैठकमा सांसद राई र मगरले आफ्ना धारणा राखेर फिर्ता गरेका थिए ।
उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले बताएअनुसार मन्त्रालगत कार्यक्रम तथा कतिपय योजनाका शीर्षकहरू संशोधन गरी विधेयक दर्ता हुनेछ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
