काठमाडौं । देशभर पछिल्ला दिनमा लगातार वर्षा भइरहेको छ । वर्षाका कारण कति क्षति भयो, जनता कहाँ कहाँ अप्ठेरोमा परेका छन् भन्ने विषयमा आफ्ना प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिथलोमा कुरा राख्नसम्म पनि पाएका छैनन् ।
डेंगुको महामारी छ, नागरिक खुम्चिदो अर्थतन्त्रका कारण संकटमा पर्दै गएका छन् तर जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसद् प्रमुख प्रतिपक्षका कारण रोकिएको छ । जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्न पाएका छैनन् प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट साउनको २ गते भित्रिएको क्विन्टल सुन प्रकरणमा न्यायिक आयोगको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सदन चल्न दिएको छैन । साउन १० गते संसद् चल्न सकेन । १५, १६ र २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । साउनको २३, २४ र २६ गतेको बैठक केहीबेर चलेर अघि बढ्न सकेन ।
नेकपा एमालेले फेरि पनि आफ्नो अडान कायमै राख्दै अहिले संसद् भन्दा पनि सरकारको कार्यशैली डरलाग्दो भएको टिप्पणी गरेको छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, “सत्ताकै संरक्षण रहेको प्रकरण भएको हुनाले र यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेको चिन्ताजनक अवस्थाका कारण यसकै गहिराइमै पुगेर छानबिन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रो पार्टीले यस विषयमा सदन र सदन बाहिरबाट पनि सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालयलगायतको भयरहीत वातावरणमा बिना दबाब र प्रभाव विषयको गहिराइमा पुगेर हुन सक्दैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ ।”
एमालेले यसअघिको ९ केजी सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता र तीनका परिवारका सदस्यलाई सामान्य सोधपुछ पनि नगरिएको घटनाबाट सरकारको क्रियाकलाप स्पष्ट भएको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा उचालेझैँ न्यायिक छानबिन समितिको माग सुन्नासाथ तर्सिने गरेको भन्दै यो माग पूरा नभएसम्म पार्टीले दबाबका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहने एमालेले अडान राखेको छ ।
