विराटनगर । ठगी तथा बैंकिङ कसुर मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका सुनसरीका लालबहादुर विश्वकर्माले सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरले ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उल्टाएर लालबहादुर बिकलाई न्याय दिएको हो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीले कामदार विश्वकर्मालाई ठगी मुद्दामा मालिक सरह कैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालतबाट जिल्लाको फैसला उल्टी भएको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको इजलासले मुद्दा सुरु भएको सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाएको हो ।
तरहरास्थित सिंहदेवी ज्वेलर्सकासञ्चालक दीपक परियारको आदेशअनुसार पसलमा काम गर्ने विश्वकर्मालाई सञ्चालकले ठगी गरेको मुद्दामा डेढ वर्ष कैद, ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ४ करोड ७१ लाख १६ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ विगो तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि उनी झुम्कास्थित कारागारमा छन् ।
जिल्लाले गरेको फैसलाविरुद्ध आफू निर्दोष रहेको बताउँदै विक उच्च अदालत गएका थिए ।
उच्च अदालतमा पटकपटक मुद्दा पेसीमा चढे पनि धेरै पटक हेर्न नमिल्ने र स्थगित हुने गरेको मुद्दाको फैसला आज मंगलबार भएको हो । मंगलबार लालबहादुरको पक्षमा सांसद सोविता गौतमले पनि बहस गरेकी थिइएन् ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२० तरहरामा रहेको सिंहदेवी ज्वेलर्सका मालिक दीपक परियारले सर्वसाधारणबाट १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले विकलाई पनि दोषी देखाउँदै सञ्चालक सरह नै विगो र कैद सजाय फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीकी न्यायाधीश निर्माला योङयाको इजलासले २०७८ पुस १ गते फरार रहेका कमलको मुद्दा मुलतवीमा राख्दै चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । लालबहादुर बाहेक अन्यको हकमा ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला सदर भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।
सुन पसलले ठगी गरेको उजुरी परेपछि लालबहादुर पसलका सञ्चालक दिपकका बुबा कृष्णबहादुरसँगै पक्राउ परेका थिए । त्यसको केही समयपछि सञ्चालक दीपक पनि पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुँदा कृष्णबहादुर र उनकी छोरी सीतालाई अदालतले पूर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो ।
लालबहादुरलाई भने पक्राउ परेको एक महिनापछि २०७५ असार २५ गते दुई लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । फैसलापछि लालबहादुर २०७९ मंसिर २१ गते पक्राउ परेका थिए ।
कसरी फसे लालबहादुर
२०७२ सालमा सुनपसल सञ्चालन गरेका दीपकले छोटो समयमा आर्थिक प्रगति गरे । कारोबार बढेपछि उनले लालबहादुरलाई कामदार राखेका थिए । दीपकले सिंहदेवी मनिट्रान्सफर र सिंहदेवी इन्डष्ट्रिज प्रालि सञ्चालन गरेका थिए ।
आर्थिक कारोबारलाई सजिलो बनाउन पासबुक पनि बनाए । आर्थिक कारोबारका लागि अनुमति पनि लिएनन् । उनले कारोबार गर्दा सर्वसाधारणलाई १८ प्रतिशत ब्याजको लोभ देखाएका थिए । १८ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर जग्गामा लगानी गरे । तर उनको कारोबार बिँग्रदै गयो ।
२०७५ जेठ २० गते ५२ लाख ६६ हजार ठगी गरेको भन्दै सुकमति गुरुङसहित ९ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा जाहेरी दिए । गजमेरले पासबुक नै दिएर पसलमा रकमको कारोबार गर्दै आएको थाहा पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढायो । अनुसन्धानका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालयमा २७५ जनाले १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ ठगिएको भन्दै जाहेरी दिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक गजमेरसँगै उनका बुबा कृष्णबहादुर, भाइ कमल र दिदी सीता विश्वकर्मासँगै पसलका कामदार गोपाल भनिने लालबहादुर विश्वकर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाएर ठगी मुद्दा चलायो ।
सो मुद्दामा २०७८ पुस १ गते जिल्ला न्यायाधीश निर्माला योङ्याको इजलासले फरार रहेका कमलको मुद्दा मुलतवीमा राखेर चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद,जरिवाना र विगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
अदालतले दीपकलाई तीन वर्ष कैद र ७० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । उनका बुबा कृष्णबहादुर, कृष्णबहादुरकी छोरी सीता र कामदार गोपाललाई जनही एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ७० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
कृष्णबहादुरका छोरा कमल भने फरार छन् । अदालतले दीपकसहित उनका बुबा, दिदी र कामदार लालबहादुरबाट दामासाही हिसाबले १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ विगो भराउन फैसला गरेको थियो ।
दीपकको सुनचाँदी पसलमा उनी नभएका बेला बुबा कृष्णबहादुर बस्थे । छोराको अनुपस्थितिमा उनले नै व्यापार सञ्चालन गरेका थिए । उनी लेख्न नजान्ने भएका कारण पसलले व्यक्तिको रकम जम्मा गर्न बनाएको पासबुकमा लालबहादुरलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउथे ।
जिल्ला अदालत समक्ष गरेको बयानमा लालबहादुरले कृष्णबहादुरले लेख्न नजान्दा दुई जनाको पासबुकमा आफूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको बयान दिएका थिए । उनले कृष्णबहादुरको आग्रह पछि सिंहदेवी ज्वेलर्सले इण्डष्ट्रिजले कन्चन चौधरी र अम्बिका अन्जना राईले नाममा जारी गरेको पासबुकमा एक पटक बचत गर्दा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन र अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि लालबहादुरले आफू कामदार मात्रै भएको बयान दिएका थिए ।
कृष्णबहादुर र दीपकले पनि लालबहादुरलाई कामदार भएको बयान दिएका थिए । अदालतमा बकपत्र गरेका केही पीडितहरुले पनि उनी कामदार भएको बयान दिएका थिए । तर पनि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
‘प्रहरीले त अधिकतम सजाय दाबी गरेर अभियोग लैजान्छ, तर न्यायमूर्तिले विवेक पु¥याउनु पर्ने हो, त्यसो देखिएन,’ सुनसरीका कानुन व्यावसायीले भने, ‘जिल्लाको फैसलाले लालबहादुरलाई ठूलो अन्याय भएको थियो, उच्च अदालतले न्याय दिएको छ ।’
