काठमाडौं । मुद्दाबाट जोगिन बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरका जग्गाधनीले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गाधनीमाथि पनि अनुसन्धान थालेपछि जग्गा फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
सिआइबीले जग्गाधनीमध्ये एक सिपिका खेतानलाई पक्राउ गरेकोमा उनले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गरेकी थिइन् । जग्गा फिर्ता गरेर त्यसको जानकारी सिआइबीलाई दिँदै आफूलाई रिहा गर्न माग गरेकी छिन् । जग्गा फिर्ता गर्नेलाई साक्षीका रूपमा अदालतमा पेस गर्नेबारे सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग छलफल थालेको छ ।
खेतानको नाममा हाल ललितानिवास परिसरको आठ आना जग्गा छ । उनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग सो जग्गा खरिद गरेकी थिइन् । जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
दिनेश आचार्य, एसएसपी, सिआइबी
भूमाफिया गिरोहसँग संलग्न र पछि खरिद गर्ने दुई किसिमका जग्गाधनी यसमा छन् । सोहीअनुसार हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । केहीले जग्गा फिर्ता गरेर निवेदन दिन थालेका छन् ।
सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य सो प्रकरणमा जग्गाधनीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको र केहीले जग्गा फिर्ताको निवेदन दिन थालेको बताउँछन् । ‘भूमाफिया गिरोहसँग संलग्न र पछि खरिद गर्ने दुई किसिमका जग्गाधनी यसमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सोहीअनुसार हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । केहीले जग्गा फिर्ता गरेर निवेदन दिन थालेका छन् ।’ पछि जग्गा खरिद गर्नेको हकमा अख्तियारले जस्तै प्रहरीले पनि जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र मुद्दा चलाउने सम्भावना छ ।
यसअघि अख्तियारले जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई मुद्दा नचलाउने ‘विवादित निर्णय’ गरेको थियो । सिआइबीले पनि सोही नजिरमा टेकेर सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्नेको हकमा प्रतिवादी नबनाउनेबारे छलफल थालेको छ । तर, किर्तेमा संलग्न नभएका र जग्गा खरिद मात्र गर्नेको हकमा यस्तो सुविधा दिनेबारे छलफल थालिएको सिआइबीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
सिआइबीले यसमा २२ जना पक्राउ गरेकोमा खेतानसँगै केशव तुलाधरलाई समेत थुनामा राखेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका समेत अभियुक्त रहेका तुलाधरलाई गत ३१ असारमा ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । उनले पनि आठ आना जग्गा खरिद गरेको आधारमा ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । अन्य जग्गाधनी पनि सिआइबी छानबिनमा छन् । कतिपय व्यापारीले भने भूमाफिया समूहसँगै मिलेर न्यून मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । उनीहरूको हकमा मुद्दा चल्ने सम्भावना छ ।
बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको सिआइबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । त्यसमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले आर्थिक लगानी गरेका थिए । सुरुमा सुवर्णशमशेर जबराका परिवारको नाममा लगेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिदिएको थियो । पछि नक्कली गुठी, नक्कली मोही तथा विशिष्टि व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा थप जग्गा हिनामिना भएको हो । त्यसमध्ये धेरै जग्गा सुवेदी, ढकाल र गुरुङको नामबाट अन्य व्यक्तिको नाममा गएको छ । हाल संस्था र कम्पनीसहित ६५ जनाको नाममा सो जग्गा छ । धेरै जग्गाधनी सिआइबीको सम्पर्कमा नरहेको स्रोत बताउँछ ।
अन्तरिम आदेश लिएकाहरू भागे
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाहरू गत साता सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेसँगै फरार भएका छन् । सर्वोच्चले गत वर्ष १७ आरोपीको हकमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमध्ये एकजना मात्र थुनामा छन् । अरू भागिसकेका छन् ।
अन्तरिम आदेश लिएका कलाधर देउजा गत शुक्रबार नै पक्राउ परिसकेका छन् । अन्य १६ जना फरार भएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । जमास टीकाराम घिमिरे, तेजराज पाण्डे, शंकरप्रसाद सुवेदी, साबिर हुसैन, बलिरामप्रसाद तेली, कलाधर देउजा, दिनेशप्रसाद शर्मा, लक्ष्मीनारायण उप्रेती छन् । त्यस्तै, हुपेन्द्रमणि केसी, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, सुरेन्द्रमान कपाली, टीकाबहादुर बिसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेलका साथै तेजकुमारी अधिकारी पनि फरार भइसकेका छन् । हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपालीलाई त गत १२ असारमा सिआइबीले पक्राउसमेत गरेकोमा उनीहरू पुरानो अन्तरिम आदेशका आधारमा छुटेका थिए । हाल फरार भइसकेका छन् । यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसमेत सिआइबीको सम्पर्कमा छैनन् । यद्यपि, डेढ वर्षअघि नै प्रहरीले उनीहरूको बयान लिइसकेको छ ।
अनुसन्धानको एक महिना, छिटो मुद्दा बुझाउन सिआइबीमाथि ‘दबाब’
१२ असारमा एकैपटक सातजनालाई पक्राउ गरी सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसमध्ये तीनजना पुरानो अन्तरिम आदेशका आधारमा छुटेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको अनुसन्धान छिटो टुंग्याउन परमादेश दिएको थियो । संगठित अपराध र लिखत किर्ते मुद्दामा प्रहरीले आरोपीलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
तर, अदालतको परमादेश र पक्राउ परेका अभियुक्तको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर सिआइबीले छिटो मुद्दा बुझाउने गरी अनुसन्धान अन्तिम चरणतर्फ पुर्याएको स्रोत बताउँछ । पक्राउ परेका अभियुक्तमध्ये धेरै वृद्ध भएको र गम्भीर किसिमको रोगीसमेत भएकाले सिआइबी लामो समय थुनामा नराख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । यद्यपि, तीन सयभन्दा धेरै आरोपी रहेकोमा २२ मात्र पक्राउ परेका छन् । किर्ते गरेर सरकारलाई समेत झुक्याएको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।
जसकारण राजनीतिक नेतृत्वमा यसमा जोगिने सम्भावना छ । ‘हामी प्रत्यक्ष रूपमा किर्तेमा संलग्न भूमाफिया र सघाउने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘थप व्यक्तिको संलग्नताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै मुद्दा दायर भइसकेको छ ।’
