विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आजबाट सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।
सभामुखको पनि समर्थनमा असार २१ गते थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता कार्की वर्तमान सरकार गठन अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको असार २७ गतेको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । इजलासले यही साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका कागजात झिकाउन आदेश दिँदै साउन ७ गते (आज) बाट निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । तीनै जनाले पेश गरेको जवाफमा सरकार गठन वैधानिक तरिकाबाट भएको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले संसदको विषयमा अदालतले न्यायीक हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर पनि गरेका छन् । अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखको रुपमा नभई संसदको रुपमा बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘सरकारमा दाबी गर्दा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले माननीय बाबुराम गौतमले म उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा समर्थन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक हुँदैन, किनकी प्रथमत बाबुराम गौतमले प्रदान गरेको समर्थन प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने क्रममा गरिएको होइन, मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको जवाफमा भनिएको छ, ‘बाबुराम गौतम जनप्रतिनिधिको रुपमा सांसद पदमा रहेको हुनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन सक्दछन् ।’
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
थापाले भने सांसदको रुपमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको जिकीर छ । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशसभामा बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने परीक्षण गर्नुपूर्व नै प्रदेशसभाको अधिकारलाई कुन्ठित गर्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा न्यायीक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले आफूले प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा असल नियतले आग्रह पूर्वाग्रह नराखी हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन् । ‘कोशी प्रदेशसभामा दलहरुको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रदेशसभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसरी प्रदेशसभामा रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर असल नियतले सरकार गठनमा सहयोग गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदकको कुनै कानुनी संवैधानिक हक अधिकार हनन नगरिएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ ।’
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पेस गरेको जवाफमा भने सभामुखको हस्ताक्षरका विषयमा केही बोलिएको छैन । उनले संविधान बमोजिम आफूले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । जवाफ पेश गर्दा सभामुखको नाम उल्लेख नगरी चार दलहरु ‘समेत’को समर्थन भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
‘संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम २०८० असार १७ गते ५ दिनको समय सीमा राखी असार २१ गते बिहीबार अपरान्ह ५ बजेसम्ममा कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेश गर्न आहृवान गरेको थिएँ, सो बमोजिम असार २१ गते अपरान्ह ४ बजेर ५२ मिनेटमा कोशी प्रदेशसभाका माननीय सदस्य उद्धव थापाबाट सरकार गठनका लागि कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी समेतको समर्थनसहित दाबी पेश भएको थियो,’ खापुङले जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापाबाट दलहरुको समर्थन समेतको दाबी पेश भएपछि नेपालको संविधान १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापालाई सोही दिन मैले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।’
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाको एक जना गरी ४६ जना दलका सांसदको समर्थन छ । विपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ जना नै छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सभामुखले गौतमले मुख्यमन्त्री थापालाई समर्थन गरेका छन् । निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख सत्ताको जोडघटाउमा जोडिएपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
