काठमाडौँ । विशेष अदालतले कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रूपैयाँ बिगो भराउने ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दै तिनैजना प्रतिवादीसँग दामासाही रूपमा बिगो भराउने फैसला गरेको हो।
विशेष अदालतले दामासाहीले भाग लगाउँदा हरेकले २ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ९८ हजार ९ सय ४९ रूपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै बिगोको दोब्बर सजाय हुने भएकाले उनीहरूले जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै विशेष अदालतले कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकेको छ भने सदस्य ढकाल र विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्मालाई नौ(नौ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। विशेष अदालतले जेठ १८ गते कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यद्वय ढकाल र शर्माले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन १ र २०७८ असार ९ गते दुईवटा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। तिनजनाविरुद्ध अख्तियारले पहिलो मुद्दामा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ माग दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले राजस्व चुहावट मुद्दामा तिनैजनालाई धरौटीमा थुनाबाहिर बस्न अनुमति दिएको थियो। यसका लागि उनीहरूले जनही ५० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए। महत, ढकाल र शर्माले २०७१ माघ २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फस्र्योट आयोग ऐन–२०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले लिएको थियो। करदातासँग सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व चुहावट गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। करदाताको विभिन्न शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ चुहावट गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। शर्माविरुद्ध ४५ जना करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यद्वय ढकाल र शर्माले आपसी मिलेमतो गरेको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ माग दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७६ साउन १ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसै मुद्दामा २०७५ पुस ३० गते विशेष अदालतले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी ९अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ० झिकाउन आदेश गरेको थियो। अदालतले जटिल र विशेष खालका मुद्दामा निर्णय दिन नसकेपछि एमिकस क्युरी झिकाउने प्रचलन छ। सर्वोच्चले कर फस्र्योट आयोगको कुरा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय उठाएको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फस्र्योट आयोग ऐन–२०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याइ बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू महत, ढकाल र शर्माको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय ९क० मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९झ० बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन माग दाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।
कर फस्र्योट आयोगले करिब २१ अर्ब रूपैयाँ ‘अनियमितता’गरेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि निकालेको थियो। त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो। शर्माविरुद्ध अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगमा सदस्यसचिव रहँदा १ अर्ब रूपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। त्यस मुद्दामा पनि शर्मा १ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। उनी छुटेपछि अख्तियारले परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै अर्को गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०७४ साल माघमा दर्ता भएको सो मुद्दामा भने शर्मा दम्पतीले सफाइ पाएका छन्।
