काठमाडौँ । सत्तारूढ दलका पाँच प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा जथाभावी बजेट विनियोजन गरिएको र बाँकी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बजेट संशोधनको माग मात्र गरेनन्, नगरे पारित हुन नदिने चेतावनी दिए । यो चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उनीहरूलाई छलफलमा बोलाएर माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाए । तर, बजेट संशोधन गर्ने सरकारी योजना र परम्परा नै छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नै यस्तो छलफल पनि कर्मकाण्डी भएको स्विकारे किनकि नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट लेखिने मान्यता भए पनि दुवै सन्दर्भ मिलाउने अभ्यास छैन । अझ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले जति रचनात्मक सुझाव दिए पनि त्यसलाई समेटेर पारित गर्ने चलन छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले भने, ‘एक हदसम्म परम्परागत भएको आत्मसात् अथवा स्वीकार गरेर जानुपर्नेछ । नयाँ कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर लानुपर्ने आजको अवस्था हो । तर, म एक हदसम्म भन्छु, यो कर्मकाण्डी छ,’ उनले भने । यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन नगरी संसद्बाट पास भयो । सबैलाई स्पष्ट थाहा छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि तलमाथि हुँदैन, तर पनि कैयौं दिन लगाएर सांसदहरूले बहस गर्ने कर्मकाण्ड भने चलिरहन्छ । बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारले नै पछि आत्मसात् गरेका विषय पनि संशोधन हुँदैनन् ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नेजस्तै बजेट पनि विधेयक नै हो । अन्य विधेयकमा सांसदले आवाज उठाउँदा समिति तथा पूर्ण सदनबाट संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यास छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक भने कहिल्यै संशोधन हुँदैनन् । किन रु ‘यो कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था होइन, अभ्यास मात्रै हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘बजेटसम्बन्धी प्रस्तावमा फेरबदल गर्नुपर्यो भने सरकार फेल हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता हो । त्यो मान्यताबाट बाहिर निस्कन नसक्दा यस्तो भइरहेको छ ।’ कुनै पनि सुझाव समेट्न नमिल्ने अभ्यास भएपछि बजेटबारे संसद्मा हुने छलफल निरर्थक बन्दै गएको लेखक स्वयंको भनाइ छ । भन्छन्, ‘बजेटमा छलफल गरिसकेपछि संशोधन गरेर परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ । बजेटमा संशोधन गरे पनि केही फरक पर्दैन । कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्बोधन गर्दा ठीक हुने हो ।’
बजेट संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता नै गलत भएको मान्छन् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ । ‘कुनै पनि विधेयकमा सांसदले राखेका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी छ । प्रायः विधेयक त विषयगत समितिमा गहिरो गरी छलफल गरेर मात्रै पास हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर बजेट आफैंमा विधेयक भए पनि संशोधन गर्न नमिल्ने हाम्रो मान्यता गलत छ । सरकार फेल हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो मान्यता रहिरहनु ठीक होइन ।’
जेठ १५ मा महतले संयुक्त सदनमा बजेट पेस गरिसकेपछि अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफल बिहीबारबाट सुरु भएको छ, जहाँ सांसदहरूले कैयौं रचनात्मक सुझाव दिइरहेका छन् । यस्तो छलफल अझै १५–२० दिनसम्म चल्ने देखिन्छ । तर, सरकारले बजेट ल्याउन थालेको २००८ सालदेखि हालसम्म वक्तव्यमा उल्लिखित कमा, फुलस्टपसमेत परिवर्तन नगरी संसद्मा पेस भएको बजेट हुबहु पास हुने गरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार संशोधन नहुने अभ्यास ‘हामीले अपनाएको लोकतन्त्रको विधिको सुरुबाटै उठान’ भएको हो । ‘यो बेलायतको संसदीय मोडलको अवधारणा हो । बेलायतमा सत्ताधारी दलले संसद्मा लिएर गएको प्रस्ताव फेल भयो भने सरकारप्रतिको अविश्वास ठहरिन्छ भन्ने मान्यता छ,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसकारण बजेट संशोधन गर्ने परिपाटी र अभ्यास छैन । भारतमा पनि केही अपवादबाहेक बजेट पेस भइसकेपछि परिवर्तन वा संशोधन हुँदैन ।’
ठूलै बाध्यता पर्दासमेत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संशोधनको प्रयास विफल भएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेका थिए । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राजस्वका दर परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा समेत संशोधन नगरी अर्को विधिबाट कर घटाइएको थियो ।
त्यो बेला भारतीय गाडीले नेपालमा आउँदा दैनिक ५० रुपैयाँ तिरेपछि दिनभर घुम्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यस्ता गाडी वर्षभरि घुम्दा जम्मा ३० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने थियो । तर, भारतमै बनेका गाडी किनेर नेपालमा चलाउँदा साढे दुई सय प्रतिशतसम्म भन्सार छँदै थियो, त्यसैले गाडी किन्नेभन्दा उताबाट भाडामा ल्याउने फाइदामा हुन्थे । ‘नेपाली गाडी उता जान पनि पाउँदैनथ्यो । त्यसकारण भारतका गाडी यता आउँदा लाग्ने ५० रुपैयाँ शुल्क बढाइदिएका थियौं,’ खनाल सम्झन्छन्, ‘तर, मधेशवादी दलहरूले हाम्रा छोरी–ज्वाइँ, आफन्त आउँछन्, असुविधा हुन्छ भनेर विरोध गर्दै बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।’ माग पूरा गर्न त्यसपछि समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले हटायो । तर, संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको बजेट भने जस्ताको त्यस्तै पास भयो ।
यसकारण यस पटक पनि बजेट संशोधन नै नगरी पास हुने देखिएको छ । जबकि बजेटसँग अन्तरसम्बन्धित विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकमा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद विषयहरू छन् । जुन हटाउन प्रतिपक्ष, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसद्मा चर्को आवाज उठाउँदै आएका छन् । करका दरहरू परिवर्तन गर्ने क्रममा मिलेमतो गरेको भनेर अर्थमन्त्री महतमाथि गम्भीर आरोप पनि लागिरहेको छ ।
खासगरी बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर घटाएर आधारभूत सवारीमा वृद्धि, महिलाले प्रयोग गर्नैपर्ने सेनिटरी प्याडको भन्सार वृद्धि, बचतको ब्याजमा कर निर्धारण, इन्टरनेटमा कर वृद्धि, सेयर बजार प्रभाव पार्ने गरी कर र दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगिने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाएपछि अर्थमन्त्री महतमाथि प्रश्न उठेको हो । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ ९एफपीओ०, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको बार्गेन पर्चेज गेन, सेयर र घरजग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबारलगायतमा तय गरेको करसम्बन्धी व्यवस्था विवादित बनेको छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत निरुत्साहित हुने, नेपालको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरूसमेत फिर्ता हुने जोखिम रहेको निजी क्षेत्रले दाबी गर्दै आएको छ । यी विषयमा प्रायःजसो सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी छलफलमा प्रश्न उठाउँदै संशोधनको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, बजेट संशोधनको सम्भावना देखिँदैन ।
सांसदलाई संशोधनको अधिकारबाट वञ्चित गरे पनि त्यहीँ विषयमा सरकारले बजेट पास भएपछि संशोधन गर्ने गरेको छ । बजेट जथाभावी रकमान्तर गर्ने, करका दरहरू घटबढ गर्ने, आयोजनाहरूको बजेट घटाउने तथा बढाउने काम भने वर्षैभरि सरकारले गरिरहन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई सरकारले नै निर्णय गरी सम्बोधनसमेत गरेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको करसम्बन्धी विषय पनि हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७र७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि गरिदिए । संसद्देखि सडकसम्म यसको विरोध भयो । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत यसको विरोध गरे । तर, बजेटमा संशोधन नभई पास भयो । यद्यपि ओली सरकारले नै आर्थिक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा वृद्धि गरिएको कर घटाइदियो ।
संशोधनसम्बन्धी अधिकार सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने तर संसद्ले नसक्ने अनौठो अभ्यास छ । ‘बजेट संशोधन नहुने विधि ठीक कि बेठीक भन्नेबारेको बहस अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि छ । जुन दललाई नागरिकले मत दिएर सरकारमा पुर्याए, त्यसलाई आफूसँग रहेको सार्वभौमसत्ताका रूपमा कर लगाउने र त्यो उठाउने अधिकार नागरिकले म्यान्डेट दिएका हुन्,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘तर, त्यो म्यान्डेटको दुरुपयोग भएको छ । अर्थमा काम गरेको थिएँ भन्न लाज लाग्ने गरी करका दरहरू परिवर्तन गरिएका छन् । त्यसकारण बजेट संशोधन गर्नुपर्छ ।’
तर, बजेट जसरी पनि संशोधन गर्दा केही जोखिम हुनेतर्फ पनि खनाल सचेत गराउँछन् । सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेपछि स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण अन्य विषयगत विधेयकहरू वर्षौंदेखि पास हुन सकेका छैनन्, त्यस्तै अवस्था बजेटमा पनि आउन सक्ने उनको आशंका छ । खनालका अनुसार ऊर्जासम्बन्धी विधेयक २०६१ सालदेखि पास हुन सकेको छैन । यस्तै अन्य कैयौं उदाहरणहरू छन् । ‘मानौं बजेट संशोधन गर्ने व्यवस्था भयो भने यस्तै गरी बजेट विधेयक होल्ड भएर र थन्किएर बस्यो भने पूरै अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ,’ भन्छन्, ‘बजेटको सधैं संशोधन गर्न दिऊँ भन्ने हो भने प्यान्डोराको बक्स हुन्छ । यस्तै डरले बेलायतीहरूले बजेट संशोधन नहुने व्यवस्था ल्याएका हुन् । तर, आम सर्वसाधारणलाई निराश नहुने बजेट प्रणाली उनीहरूले अपनाएका छन् ।’
नेपालमा बजेटका सन्दर्भमा गर्ने छलफल र पद्धति नमिल्दो रहेको खनालको भनाइ छ । ‘छलफल नै ज्यादै कम हुने गरेको छ । जेठ १५ मा संसद्मा पेस गरेर असार २०–२२ मा पास गरिसक्नुपर्छ । अमेरिकामा बजेट कम्तीमा ६ महिना छलफल हुन्छ । करेक्सन पनि गर्छन् । करेक्सन गर्नका लागि बजेटको रातो किताब छाप्ने समय पनि धेरै बाँकी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि बजेट निर्माण र छलफल पद्धति परिवर्तन गरी त्यसमा सांसदहरूको भूमिका उल्लेख्य दिनुपर्छ ।’
बजेटका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी नियमावलीले संशोधन प्रस्तावका लागि एउटा फर्म्याट नै बनाइदिएको छ । ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’, ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी सांसदले सुझाव दिन पाउँछन् । सांसदले यसरी पेस गरेको प्रस्तावअनुसार रुपैयाँ घटाइयोस् वा बढाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो भने सरकार फेल हुन्छ भन्ने भाष्य नेपाली राजनीतिमा छ ।
बजेटसम्बन्धी नेपाली अभ्यासलाई एउटा रुढिवादी परम्पराकै उपजका रूपमा चित्रण गर्छिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ । ‘राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार चाहिन्छ भनेर नेताहरू भाषणमा एकमत देखिन्छन् । तर, सरकारमा जो भए पनि यो काम समान तरिकाले गरौं न त भन्दा कोही पनि एकमत हुँदैनन्,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘छलफलको प्रश्न उठाउँदा ठीक हो भन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गरेर संशोधन गरौं भन्दा गर्दैनन् । यो रुढिवादी परम्परा हो । सती प्रथाजस्तै हो ।’ सती प्रथाको विरोध तत्कालीन परिस्थितिमा गैरकानुनीजस्तो लाथ्यो तर पछि यही ठीक रहेछ भनेर वैधानिकता प्राप्त भएको दृष्टान्त उनले सुनाइन् । त्यसैले बजेट संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने रूढिवादी परम्परा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रा नेताहरूले आफ्नौ जीवनलाई जोखिममा राखेर परिवर्तनका लागि युद्ध लड्न जंगल जानुभयो । जेल जीवन बिताउनुभयो । उहाँहरूले यो गर्वको साथ भन्नुहुन्छ,’ भन्छिन्, ‘तर, बजेट संशोधन गर्दा सरकार फेल हुन्छ भन्ने रूढिवादी परम्परालाई बदल्न सक्नुभएन । यहाँ बजेट वा सरकार पास–फेलभन्दा पनि यस्तो मान्यताले मुलुक फेल भइरहेको छ, पार्टी फेल भइरहेको छ, नागरिकलाई फेल गराइरहेका छन् ।’
नेता, दल र नागरिक कसरी फेल भए रु उनको उत्तर छ, ‘यो परम्परा नबदलिएकाले संसद् बैठकको नाममा हामीले दैनिक छलफल मात्रै गरेर १० लाख रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौं । बजेटसम्बन्धी १० दिन छलफल गर्ने तर त्यसलाई संशोधन नगर्ने हो भने १ करोड रुपैयाँ खेर गएको छ । २० दिन छलफल हुँदा २ करोड खेर जान्छ,’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘यस्तो हुनुचाहिँ सरकार फेल भएको होइन ?’
