जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन एकाइ राख्ने सरकारको घोषणा प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार्य छ ।
निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व भएको संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई गृह प्रशासनको एकाइजस्तो बनाउन सिद्धान्ततः नै मिल्दैन । निर्वाचन आयोग ऐनले पनि यसो गर्न दिँदैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत गरेको यो प्रस्तावले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि ठाडो धावा बोलेको छ । आयोगको संवैधानिक शक्तिलाई दुर्बल तुल्याउन खोजेको छ । आयोगलाई आवश्यक बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । तर यही कारण, उसका कार्यालयहरू मनखुसी चलाउन चाहनुचाहिँ सरासर बलमिच्याइँ हो । यसरी निष्पक्ष निर्वाचनको एउटा आधारभूत सर्तमै दखल पुर्याउने छुट सरकारलाई छैन, हुनु हुँदैन ।
निश्चय पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत चालु खर्च कटौतीका लागि प्रयोजनविहीन र कार्यबोझ कम भएका संस्थान, विकास समिति र कार्यालयहरू खारेज गर्ने वा गाभ्ने रणनीति लिनु आफैंमा सकारात्मक छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेका बेला अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउन निर्मम बन्नैपर्ने अवस्था छ । तर यही बहानामा न्यूनतम सुझबुझबिनै संवैधानिक अंग अन्तर्गतकै कार्यालयलाई नै चलाउनुलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा मुनासिब मान्न सकिँदैन । संसद्निर्मित कानुनका आधारमा व्यवस्था गरिएका कार्यालयहरूलाई सरकारले कार्यपालिकीय घोषणाका भरमा चलाउन सक्दैन, पाउँदैन ।
निर्वाचन आयोग ऐनमा आयोग आफैंले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमका अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा टेकेर आयोगको प्रस्तावमा सरकारले सातै प्रदेश र ७० जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेको हो । तिनमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी छन् । संविधानको धारा २४६९१० अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने काम यिनै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि नियमित कार्यसम्पादन, मतदाता नामावली दर्ता–अद्यावधिक, मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तहमा विस्तार र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कागजपत्र सुरक्षित गर्ने अभिभारा यी कार्यालयले निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसअतिरिक्त, राजनीतिक दलसँग आवश्यक समन्वय, दलका विवरण प्राप्त गरी अद्यावधिक, आयोगका निर्णय तथा निर्वाचन अवधिमा पालना गर्नु–गराउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई सुसूचित पनि यिनैले गर्छन् ।
पक्कै पनि निर्वाचनको छेकोमा बाहेक यी सबै कार्यालयका निम्ति कार्यबोझ पर्याप्त नहुन सक्छ । यिनमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी पनि हुन सक्छन् । तर त्यस्तो भएमा पनि खर्च कटौतीका निम्ति सरकारले निर्वाचन आयोगसितको परामर्शमै विधिसम्मत बाटो रोज्न सक्छ । निर्वाचन प्रयोजन नपरेका बेला प्रदेश वा केही मुकाममा मात्र यस्ता कार्यालय सीमित गर्ने विकल्प खोज्न सक्छ । तर सोझै बजेटमार्फत यी कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत ल्याउन खोज्नुले सरकारको मनसुबामाथि नै प्रश्न उठेको छ । खर्च कटौतीको बहानामा कतै ऊ शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै खिल्ली उडाउन उद्यत त छैन भन्ने संशय जन्माएको छ ।
गृह प्रशासन अन्तर्गत निर्वाचन कार्यालय ल्याउँदा तिनले गर्ने गतिविधिको निष्पक्षतामा स्वतः प्रश्न उठ्छ । सत्ता–शक्तिको अभ्यास गरिने अड्डाको आरोप लाग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका एकाइमा सत्तारूढ शक्तिको छाया पर्दैन भन्नै सकिन्न । यस्ता एकाइले निष्पक्ष भूमिका नै निर्वाह गरे पनि आम तहमा त्यस्तो अनुभूति नहुन सक्छ । स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला चुनावी आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेकै कारण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुखलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पिइएको थियो । र, संसदीय कालखण्डमा स्थानीय निर्वाचन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गराउँदा व्यापक धाँधली भएको आरोप लागेकै कारण लोकतन्त्रकालमा कानुन तथा न्याय अधिकारीहरूलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । यसरी हाम्रो आफ्नै अभ्यासको आलोकमा पनि सरकारको यो प्रस्ताव घातक छ, प्रतिगामी छ ।
तसर्थ, खर्च कटौतीको बाटो हिँड्ने नाममा सरकारले विधिको राजमार्ग नभत्काओस्, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको धज्जी नउडाओस्, र प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवधान ननिम्त्याओस् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासनको एकाइ बनाउने प्रस्तावबाट पछि हटेर सरकारले निष्पक्ष निर्वाचनका आधारभूत सर्तहरूको पालना गरोस् ।
