काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानका लागि ‘बंगलादेशी मोडल’ अपनाउन सकिने संकेत गरेपछि त्यो विषयमा सार्वजनिक वादविवाद चर्किएको छ ।सामाजिक सञ्जाल र संसद्समेत तताइसकेको यो विषयमा सतहमा जति होहल्ला भए पनि गृहकार्यको आधार भने केही भेटिएको छैन । बरु, अहिले चर्किएको विवादले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमणको घाउलाई गिजोल्ने मात्र देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा शुक्रबार नेपाली पत्रकारसँग कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न ‘बंगलादेशी मोडल’ उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव विज्ञहरूबाट आएको सार्वजनिक गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेको भोलिपल्ट दाहालले यो विकल्प सार्वजनिक मात्र गरेनन्, सीमा विवाद सुल्झाउन भारतीय समकक्षीसमेत तत्पर रहेको दाबी पनि गरे । बंगलादेशी मोडल भनिएको यही प्रसंगमा सोमबार प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच वादविवाद भयो । एमाले, राप्रपा, रास्वपालगायत दलका नेताले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो अभिव्यक्ति मेरो व्यक्तिगत होइन, विज्ञहरूको सुझाव हो ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि यो विषयले जति ठूलो रूप लिएको छ, पृष्ठभूमिमा सरकारको गृहकार्य भने प्रारम्भिकस्तरको पनि छैन । तयारीका नाममा एक दिन छलफल भएको मात्र भेटिएको छ । भारत भ्रमणको गृहकार्य भइरहेका बेला सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि भन्दै वैशाख ९ गते बेलुकी ५ बजेपछि बैठक बोलाएको थियो ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, चारै सुरक्षा निकाय (सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान) का प्रमुखहरू तथा गृह, रक्षा, परराष्ट्र सचिवहरूको सहभागिता थियो । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी पनि त्यहाँ थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तृत जानकारी लिनका लागि सीमा विज्ञहरूलाई बोलाएका थिए । सीमाविज्ञ तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अहिलेका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक जनकराज जोशी र अर्का पूर्वमहानिर्देशक मधुसुधन अधिकारी छलफलमा सहभागी थिए । बैठकको सुरुआतमा मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले नेपाल–भारत सीमाबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए ।
उक्त छलफलमा सीमाविज्ञ तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतसँग ‘नेगोसिएसन’ गरेर सीमा समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुने र त्यसका लागि राजनीतिक तह र सरकार प्रमुखबाटै काम हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘तपाईंले यो दिनुभयो भने हामी यो दिन्छौं भन्नुपर्छ, नयाँ नक्सा बनेको तीन वर्ष भए पनि कालापानी क्षेत्रमा हामीले भोगचलन गर्न पाएका छैनौं, त्यो भाग दिएर हामी (नेपाल) ले क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा पनि कम नगरी अन्य भागको जमिन लिन सके हुन्थ्यो, हाम्रो काँकडभिट्टाको पानीट्यांकीबाट बंगलादेशसम्मको जमिन पाए उचित हुन्थ्यो,’ उनले सुझाव दिएको बताए ।
श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘बंगलादेशको मोंग्ला बन्दरगाह पाउन सके नेपालीलाई पारवहन र व्यापारमा सहुलियत हुन्छ । समुद्रबाट तेस्रो देशमा व्यापार गर्न मिल्छ । अहिले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न हामीलाई कोलकाताको हल्दिया बन्दरगाह र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनम पोर्टमा मात्र पहुँच छ । त्यसैले मैले यो सुझाव दिएको हुँ ।’
सीमाविज्ञ श्रेष्ठले भारतसँग वार्ताका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री वा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीको तहमा उच्च तहको एउटा समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘नेपाल र चीनको बीचमा सन् १९६१–६२ मा ३२ स्थानमा सीमा समस्या थियो, त्यसमध्ये ३१ स्थानमा तल्लो तहबाट वादविवाद समाधान भयो तर सगरमाथाको विवाद भने प्रधानमन्त्री तहबाटै समाधान गर्नुपर्यो, त्यस्तै यो ग्रेटर कालापानी पनि त्यही रूपमा समाधान हुनुपर्छ भनेको थिएँ,’ श्रेष्ठले भने । तर, त्यस्तो समिति बनाउने वा गृहकार्य गर्नेतर्फ नलागी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएकाले विवाद चर्किएको छ ।
सिमानाको समस्या समाधान गरौं भन्ने ‘स्कुल अफ थट’ ले गर्दा आफूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत भ्रमणअघि सुझाव दिएको श्रेष्ठले बताए । ‘अरूले पनि समस्या समाधानका लागि आ–आफ्नो विचार दिन सक्छन्, मैले पनि एउटा विकल्प दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ । सीमा समस्या कुनै एक पक्षको भन्दा पनि विन–विन परिस्थितिमा गर्नुपर्छ, जसले दुवै मुलुकलाई फाइदा गर्छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले राजनीतिक तहका साथसाथै अहिले भइरहेका संयन्त्रहरू परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र, दुई मुलुकका महानिर्देशक (नेपालको नापी विभाग महानिर्देशक र भारतीय सर्वेक्षण विभागका जनरल) को नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सीमा कार्यदल र उपमहानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा रहेको सर्वेक्षण टोलीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र भारतका डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा संयुक्त फिल्ड सर्भे टिम पनि छ, यसको म्यान्डेटचाहिँ सीमा सर्वेक्षण, भत्केका संरचनाको मर्मत र हराएका सीमा खम्बालाई पुनःस्थापित गर्ने हो, तिनलाई ब्युँताएर काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो ।
संयुक्त सीमा सर्वेक्षण गरेर नक्सांकन गरेपछि दुवै देशलाई संवाद अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठको भनाइ सुनेका प्रधानमन्त्री दाहालले अन्त्यमा बोल्ने क्रममा ती सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सचिवहरू भने केही पनि बोलेका थिएनन् ।
पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीले वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘हामीसँग प्रमाण छन्, नेपाल सरकारले अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । अरूले भने राजनीतिक तहमा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र कूटनीति वार्तामार्फत समस्याको हल हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बराल नेपाल–भारतबीच समस्या समाधानमा एउटा विकल्पका रूपमा बंगलादेश मोडल पनि हुन सक्ने मान्छन् । ‘दुई मुलुकबीचको लामो समयसम्म सीमा समस्या समाधान हुन सकेन, त्यसैले अब विकल्पका रूपमा बंगलादेशसँगको नाका पाएमा नेपाललाई सिधै समुद्री बाटो खुला हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले बंगलादेश जाने बाटो पाएमा भारतसँग पारवहन सन्धि नवीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनी नेपाल र बंगलादेशको बीचमा रहेको भारतको ‘चिकेन नेक’ नेपालले भने पनि भारतले सुरक्षा रणनीतिको हिसाबले नदिने विश्लेषण गरे । ‘तर, नेपालले समस्या समाधानका लागि केही न केही त गर्नु नै पर्छ । नेपालको हितमा हुने गरी समस्या समाधान हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात इतिहासमा पनि नेपाल र अंग्रेजबीच जमिन आदानप्रदान भएको स्मरण गर्छन् । ‘तर, जमिन साटिँदा नेपालीपन र भारतीयपन हुन आवश्यक छ । साट्ने भनेको नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको जमिन नेपालको हो भनेर भारतले स्वीकार गर्ने पनि हो,’ उनले भने, ‘जे होस्, सीमालाई राजनीतिक द्वन्द्वतिर लानु हुँदैन । कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ । दुवै मुलुकका जनताको हितमा हुने गरी सीमा समस्याको समाधान हुन आवश्यक छ ।’
सीमा समस्या सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीमा भनेका थिए, ‘मैले यस पटक मोदीजीसँग सीमा समाधानका उपाय खोज्नैपर्छ, नभए नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज बनाउन सक्दैनौं भनेपछि उहाँले समाधान खोजौं, हामी तयार छौं भन्नुभयो । भारत र बंगलादेशबीच भएको सीमा सम्झौताको मोडलबारे हाम्रो कुरा भयो । यो एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने हो । यही नै निष्कर्ष भएको होइन ।’ ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतले सर्लक्क फिर्ता गरे सबैभन्दा राम्रो हुने भन्दै उनले विकल्पबारे दुवै पक्षले सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘मैले यो विकल्पमा पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा गरें । त्यसपछि मोदीजीले उत्साहित भएर ल समाधान गरौं भन्नुभयो ।’
प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि सट्टापट्टा गर्नेजस्ता विषय उठाएको भन्दै आपत्ति जनायो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँदिल्ली पुगेर सीमा समस्या समाधानका लागि बोलेको बंगलादेशी मोडलको आलोचना गरे । ‘डरलाग्दो कुरा यहाँ छ, बुद्धिजीवीले काठमाडौंमा सट्टापट्टा पनि गर्नुपर्छ भनेका थिए भने त्यो कुरा भन्न दिल्ली पुग्नुपर्थ्यो रु यस्तो बिगुल फुक्न दिल्ली पुग्नुपर्ने थियो रु’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हेपिनुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री हेपिएको र हामी पनि हेपिएको हो । नेपाल समान सार्वभौम रूपमा चलेको देश हो । माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भएर जे गरे पनि भयो तर तपाईं प्रधानमन्त्री भएर यस्तो गर्न मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा एमालेसहित अन्य पार्टीका सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रस्ट पारे । उनले उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने स्थापित गर्नका लागि आफू लागेको बताए । दाहालले सीमा समस्याबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताए । ‘मैले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाऊँ भनेर प्रस्ताव गरेको छैन । प्रस्ट होस्, कहीँ कोही कन्फ्युजन नरहोस् । हामीले भनेका छौं, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि हो भन्ने स्थापित गर्ने कुरामा म प्रस्ट छु,’ दाहालले भने, ‘मैले त्यहीअनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु, सिधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउने कोसिस नगरौं भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको प्रति खुसी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सीमामा जहाँ–जहाँ समस्या छन्, ती विषयमा मैले बडो प्रस्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नैपर्छ भनेको छु,’ उनले भने, ‘जबसम्म यी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन, नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर अन्य नेताहरूका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत राखें । मलाई लाग्छ, यति प्रस्टसँग सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो ।’
