काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हिउँदमा मासिक ३० र बर्खायाममा ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा तत्कालै कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुसार बजेटले यो घोषणालाई सम्बोधन गरेन ।
नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुरुप ठूलो मात्रामा विद्युत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले घोषणा कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यस्तो छुट सुविधा दिन ठूलो बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिएपछि यो वर्षको बजेटले यो कार्यक्रमलाई समेट्न नसकेको हो ।
वर्ग समेत निर्क्योल नगरी सबैखालका उपभोक्तालाई बिजुलीमा छुट दिने घोषणामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सन्तुष्ट थिएनन् ।
‘अर्थमन्त्रीज्युले नै यो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा राख्न पनि जोडबल गर्नु भएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत राखिएको छैन, सरकारको नीति हो, विस्तारै स्रोत सहज बन्दै गएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
घोषणाले हिउँदयाममा २८ लाख ५० हजार र बर्खामा २८ लाख २५ हजार उपभोक्ताले निःशुल्क बिजुली पाउने देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठहर गरेको थियो । अहिले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेर निःशुल्क बिजुली बाल्नेको संख्या मासिक करिब १५ लाख २५ हजार छ । मासिक करिब १ करोड २० लाख युनिट खपत गर्ने उनीहरूले प्राधिकरणबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८० करोड बराबरको निःशुल्क बिजुली बालिरहेका छन् ।
सरकारले आगामी वर्षको घोषणा कार्यान्वयन गर्दा निःशुल्क बिजुलीको मूल्य वार्षिक ११ अर्ब नाघ्ने प्राधिकरणको हिसाब थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बर्खायाममा साउनमा सबभन्दा कम २३ लाख ५० हजार र कात्तिकमा सबभन्दा धेरै २८ लाख २५ हजार ग्राहकले ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा बर्खायामको ६ महिना जेठदेखि कात्तिकसम्म करिब ७५० गिगावाट आवर बिजुली खपत हुन्छ ।
मंसिरदेखि वैशाखसम्म ३० युनिटसम्म उपभोग गर्नेको संख्या महिनाअनुसार फरक–फरक छ । मंसिरमा सबभन्दा कम २६ लाख र फागुनमा सबभन्दा धेरै २८ लाख ५० हजार पुग्छ । यसअनुसार हिउँदमा ४८० गिगावाट आवर विद्युत खपत हुन्छ ।
यसरी हेर्दा वर्षभरिमा करिब १२३० गिगावाट आवर बिजुली निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो । अहिले प्रतियुनिट बिजुलीको औसत उपभोक्ता मूल्य ९ रुपैयाँ ६० पैसाको हिसाबले वार्षिक ११ अर्बभन्दा बढी मूल्यको बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने अवस्था थियो ।
तर, नियमअनुसार सरकारले घोषणा गरेको छुट सुविधा कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले शोधभर्ना पाउनुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का बेलामा प्राधिकरणले छुट सुविधा दिएको करिब ७ अर्बको शोधभर्ना अझै अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ठूलो रकम प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतबाट खर्चिन समेत नसक्ने भएपछि सरकार योजना कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
अझ सो घोषणा नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको हुबहु भएकाले प्रधानमन्त्रीले समेत यसमा असहमति जनाएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले मासिक ३० युनिटसम्म निःशुल्क दिने र सिंचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
ठूला परियोजनाको निर्माण र वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणको अनिवार्य दायित्व बोकेर बसेका प्राधिकरणमाथि आर्थिक भार थोपर्ने योजनामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै विश्वस्त थिएनन् ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सरकारले शोधभर्ना दिएमा नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुसार नै सहुलियत दिन समस्या नभएको बताउँछन् । ‘हामीले विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारण भएको महसुल लागु गर्ने गर्ने हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा सरकारले छुट घोषणा गर्दा त्यसको शोधभर्ना हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे कुनै कार्यक्रम बजेटमा आएरनआएकोबारे अर्थ मन्त्रालय नै जानकार हुने बताउँछन् । ‘कुनै कार्यक्रम किन बजेटभित्र आयो आएन भन्ने पनि हामीलाई जानकारी हुने विषय होइन’ उनले भने ।
