भद्रपुर । भन्सार कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेका तर लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका पीडितका नाममा सरकारले पहिलो चरणमा आंशिक रकम निकासा गरेको जनाइएको छ । घर जग्गा भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेर पनि मुआब्जा नदिँदा अन्यायमा परेका पीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिका नेतृत्वले अर्थमन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि मुअब्जा रकम विनियोजन भएको जनाइएको हो ।
नगरप्रमुख गणेश पोखरेल नेतृत्वमा भद्रपुरका सरोकारवाला निकायबाट नेतृत्वकर्ताहरुले विभिन्न रानीतिक नेतृत्व एवम् सरकारका मन्त्रीहरुलाई अबिलम्ब मुआब्जा विरणको माग गर्दै गत महिना ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उक्त टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अबिलम्ब प्रदान गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई दवाव दिएका बताइएको छ । साना साना घर र थोरै जग्गावालाको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्दै बाँकी रहेका दोश्रो किस्तामा रकम दिनेगरी अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा गरेको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् ।
भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको करिव नौ विगाहा क्षेत्रफलमा ३० घर परिवारको बसोबास थियो । १०६ कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्बासी बनाएको भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेर दुई वर्षयता न्यायको लडाइँ लडिरहेका थिए । भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश गराइएको थियो ।
जग्गा रोक्का राखेको अढाई वर्ष बितिसक्दासमेत जग्गाधनीहरूले मुआब्जा नपाए पछि भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको थियो । भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गा धनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा साना झुपडीमा बस्ने बासिन्दा समस्यामा थिए ।
भद्रपुर ५ स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पूल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो । छोटी भन्सारका रूपमा रहेको भद्रपुर भन्सार मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि कार्यालय सञ्चालन लगायतका संरचना अभाव हुने देखिए पछि भन्सार कार्यालयलाई उत्तरपट्टी रहेको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्ने अधिकारसहित निर्णय गरेको थियो ।
सो क्षेत्रमा केही जग्गा खेतीयोग्य र केही जमिनमा घर रहेका छन् । जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्टाइसकेको थियो । करिव ६० करोड रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च हुने अवस्था आएपछि मुआब्जा वितरण हुन सकेको थिएन ।
