काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण समातिएपछि उनलाई पार्टीको सदस्यबाट निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित एउटा पक्षका नेताहरू खाँणलाई निलम्बन गर्न माग गरिरहेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा ढाकछोप गर्ने प्रयासमा छन् ।
खाँण पक्राउ परेपछि बुधबार साँझ बसेको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँणलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर सभापति देउवाले अर्को दिन पूर्वपदाधिकारीसहितको बैठक बोलाएर खाँणलाई निलम्बन नगर्ने पक्षको भीड जम्मा गरिदिए, मतभेद झन् चर्कियो । देउवाले खाँण निलम्बनबारे त निर्णय दिएका छैनन् नै, फेरि त्यही प्रकरणमा श्रीमति आरजु राणाको संलग्नताको प्रश्नले झन् धेरै पिरोलेको छ ।
त्यसो त कांग्रेसमा अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिए पनि नेताहरूलाई पार्टीको संरक्षण रहँदै आएको छ । कांग्रेसले विगतमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दा होइन, अदालतले दोषी ठहर गरेका नेताहरूलाई समेत कारबाही गरेको छैन । बरू पार्टी नेतृत्वले संरक्षण दिएका भ्रष्टाचारी नेतालाई कार्यकर्ताले अस्वीकृत गरिदिएका उदाहरण भने छन् ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका खुमबहादुर खड्कादेखि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदारसम्मका घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् । उनीहरू तीनै जना पूर्वगृहमन्त्री हुन् । उनीहरूविरूद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो । तर भ्रष्टाचारमा मुछिएको वा दोषी ठहरिएकै आधारमा उनीहरूलाई कांग्रेसले कुनै कारबाही गरेन । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका खुमबहादुर खड्का जेल गए, तर उनलाई पार्टीले कारबाही गरेन ।
बरू उनी जेलमुक्त हुँदा कांग्रेसले अविर जात्रा गरेर उत्सव नै मनायो । १३ औँ महाधिवेशनमा देउवालाई पार्टी सभापति जिताउने भूमिकामा निर्णायक बनेका खड्का आफू केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । १६ चैत, ०७४ मा उनको निधन भयो । उनीविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ३६ लाख बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । खड्कालाई ३० साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष कैद, ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अर्का नेता चिरञ्जीवी वाग्ले त २०४६ सालपछि भ्रष्टाचारमा पर्ने पूर्वमन्त्रीहरू मध्ये नै पहिलो थिए । अख्तियारले उनीविरुद्ध तीन करोड दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतको ७ साउन ०६१ को फैसलाले वाग्लेले दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाई वर्ष कैद सजायसमेत सुनाएको थियो । उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपनि सर्वोच्चले विशेषको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दासमेत पार्टीबाट निलम्बित नभएका जोशी ०७४ मा तनहुँबाट रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिँदा पार्टीबाट निकालिए । तर कांग्रेसले हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको सम्मुखमा उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गर्यो । कांग्रेसमै रहेको दाबी गर्ने जोशीले उपनिर्वाचनमा भने कांग्रेसको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेनन् । जोशीविरुद्ध ३ करोड ९३ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ । विशेष अदालतले १० साउन ०६९ मा दोषी ठहर गरेपनि जोशीले सवोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जतिबेला गच्छदार कांग्रेसको उपसभापति र संसदीय दलको उपनेता थिए । उनीविरुद्ध मुद्दा चलेपछि संसद्ले निलम्बन गर्यो, अदालतको नजरमा उनी फरार अभियुक्त । तर उनी कांग्रेसको उपसभापतिको भूमिकामा रहिरहे, संसद्को पुरै कार्यकाल कांग्रेसले अर्को उपनेता चयन गरेन ।
त्यसबेला कांग्रेसले प्रतिशोधमा आधारित भएर प्रतिपक्षलाई मुद्दा चलाएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्नसम्म भ्यायो । दुई वर्षसम्म फरार बनेका गच्छदार सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ३० असार, ०७८ मा अदालतमा हाजिर भए, र त्यही दिन १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर निस्किए ।
त्यसयता गच्छदार कांग्रेसको राजनीतिमा निरन्तर छन् । १४ औँ महाधिवेशनमा उपसभापतिमा पराजित गच्छदारलाई देउवाले तत्कालै केन्द्रीय सदस्य बनाए । गत निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार पनि भए । पूर्वपदाधिकारीका हिसाबले देउवाको छेऊमा बसेर खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागको प्रतिरक्षा गरिरहेका गच्छदारविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगोसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक मनाङबाट निर्वाचित सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर गुरूङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दोषी ठहर भएपछि सांसद पदबाट निलम्बित भए, तर अहिले पनि उनी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य हुन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालन गर्न सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा मुछिएका गुरुङविरुद्ध ०७५ को माघमा मुद्दा चल्यो, उनी त्यसबेला पक्राउ परेपनि चैतमै साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा तारेख धाइरहेकै बेला गुरुङ १४ औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भए । त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेसले मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पनि गुरुङलाई नै दियो, भ्रष्टाचार आरोप खेपिरहेका गुरुङ निर्वाचित भए, तर संसद् छिर्न पाएनन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालन गर्न सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा विशेष अदालतले गत फागुन १६ मा दोषी ठहर गर्यो, उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भए, तर कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य अहिले पनि निरन्तर छन् । सो प्रकरणमा गुरुङसहित पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अदालतले ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
कांग्रेसको इतिहासका ज्ञाता एवम् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसले विगतदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई पार्टीबाट निकाल्ने वा निलम्बन गर्ने अभ्यास नगरेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेकै पार्टी हो । तर भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतालाई कारबाही गरेको चाहिँ इतिहास छैन,’ उनले भने, ‘त्यो पार्टीको कार्यशैली र तत्कालीन पार्टीको नेतृत्वको दोष हो ।’
कांग्रेस र उजस्तै ठूला दलमा भ्रष्टाचारी नेताहरू नै पपुलर हुने समस्या रहेको उनले बताए । ‘कांग्रेसले खुमबहादुरलाई कारबाही गरेन, तर उनी पार्टी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नै गए । तर पार्टीमा कहिल्यै कमजोर देखिएनन्, उनकै अघिपछि कार्यकर्ताको भीड रहिरहृयो,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘कार्यकर्ता नेताको वैचारिकी होइन, शक्ति र पैसाको पछि लाग्ने अभ्यासले राजनीति कलंकित भयो ।’
त्यसो त कांग्रेसमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज नै नउठ्ने भने होइन । ‘बोल्दा, देख्दा कोही पनि भ्रष्टाचार गर्छु भन्दैनन्, तर नेताहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्ने कार्यकर्ताको कमी छ,’ विश्लेषक आचार्यले भने । सार्वजनिक खपतका लागि सभापति देउवासहित कांग्रेसका सबै नेताहरू भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् । तर, अहिले खाँणलाई निलम्बन गर्ने विषय कांग्रेसका पदाधिकारीबीचमै अल्पमतमा परेको छ ।
महामन्त्री गगन थापाले भने पार्टीको पदाधिकारीबीचमा त्यसबारे छलफल भएको र त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति लगिने बताए । ‘यो पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गर्ने विषय होइन, त्यसरी निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । अहिले यो विषयमा छलफल भयो, तर पक्ष विपक्षमा सबैका कुराहरु आएका छन्,’ उनले भने, ‘अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति वा केन्द्रीय समितिका बैठकमा यो प्रस्ताव लैजान्छौँ, यसबारे त्यहाँ छलफल हुन्छ ।’
देउवा पक्षका नेताहरू भने खाँणलाई निलम्बन गर्न नपर्ने पक्षमा छन् । अहिलेकै अवस्थामा केन्द्रीय समितिमा यो प्रस्ताव पुगेपनि देउवाले नचाहेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले पनि खाँणलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्न सक्ने छैन ।
सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव नेतृत्वमा खाँणनिकट नेताहरूले खाँणलाई बचाउन सभापति देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । यादवकै चाहनाबमोजिम सांसद नागिना यादवको नेतृत्वमा महिला सांसदहरूको एक टोलीले सभापति देउवालाई भेटेर खाँणलाई निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले खाँणको बचाउमा सभापतिको भूमिका खोजेका थिए । ‘हामीले दोषीमाथि कारबाही नै हुनुहुदैन भनेका होइनौँ । तर को दोषी को हो भनेर पहिल्याउने क्रममै पार्टीको नेतृत्वबाट पार्टीभित्र भेदभाव हुनुभएन भनेका हौँ,’ टोलीमा सहभागी एक सांसदले भनिन्, ‘उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने त्यही प्रकरणमा देउवापत्नी आरजु राणा र खाँण पत्नी मञ्जु खाँणको नामसमेत मुछिएको छ । राणा र खाँण दुवै जना कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत छन् ।
