काठमाडौँ । वर्षायाम नजिकिँदा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन समस्या चर्किने निश्चित जस्तै छ । सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र डम्पिङ साइट रहेको क्षेत्रका स्थानीय तहहरुबीचको असमझदारीका कारण पटकपटक फोहोर व्यवस्थापनको काम आम समस्या बनिसकेको छ ।
जेठ–असारमा वर्षा र हिलाम्मे सडकका कारण फोहोर व्यवस्थापन अवरुद्ध बन्ने गरेको छ । तर त्यसको समाधानका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु पर्याप्त देखिँदैनन् । बरु त्यसबारे तीन तहका सरकारहरुका बीचमा असमझदारी बढ्दो छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या दिगो समाधानका लागि छलफल गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक राखेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालालाई बोलाएको थियो । तर त्यो छलफलमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य सरोकारवाला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह भने गएनन् ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मेयर शाह किन अनुपस्थित भनेर खोजी गरेका थिए । ‘फोहोर व्यवस्थापनको बैठकमा काठमाडौंका मेयर खोई भनेर प्रश्न उठ्यो, तर जवाफ कसैले दिएन,’ बैठकमा सहभागी नुवाकोटकी सांसद विमला सुवेदीले भनिन्, ‘सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र सरोकारवालाबाट फोहोर व्यवस्थापनबारे जानकारीपछि दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले वर्षामा पनि फोहोर व्यवस्थापन नरोकिने गरी तयारी गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’ उनका अनुसार बैठकमा डम्पिङ साइटसम्म पुग्ने सडक तत्काल कालोपत्रे गर्ने निर्णय भएको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे स्थानीय तहहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट सहभागी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले गर्दै आएका कामहरुबारे जानकारी गराएका थिए । विगतमा सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा महानगरपालिकासँग सम्झौताबमोजिम कार्य नगरेको भन्दै मेयर शाहले चैत अन्तिम साता सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएका थिए ।
त्यसका पछि वाग्मती किनारका सुकुम्बासी हटाउन संघीय सरकारले असहयोग गरेको मेयर शाहको आक्रोश समेत जोडिएको थियो । त्यसबेला महानगरपालिकाले करिब दुई सातासम्म सिंहदरबारको फोहोर उठाएको थिएन । मेयर शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रबमोजिम स्थानीय तहले फोहार उठाउँदिन भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले तत्काल फोहोर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि करिब दुई सातासम्म रोकिएको फोहोर उठाउने कार्य १२ बैशाखदेखि महानगरपालिकाले आफैँले थालेको थियो ।
त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा मेयर शाहले उठाएका सवालमा सरकारसँग संवाद भएको छैन ।महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन थालेपछि डम्पिङ साइट रहेको बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीय तहले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको प्रश्न उठाएका थिए ।
ककनी गाउँपालिका, धुनिबेसी र बेलकोटगढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मोर्चाबन्दी नै गरेर फोहोरका कारण त्यसक्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान तानिएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरुसहित नुवाकोटका सांसद, काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसहित सरोकारवाला उपस्थित थिए ।
सांसद सुवेदीले बैठकमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका उपायहरुमाथि छलफल भएको बताइन् । ‘फोहोर व्यवस्थापनको अहिलेको अवस्थाबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जानकारी गराउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यहाँको अवस्था र मागहरु राख्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै फोहोर व्यवस्थापनको दिगो उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।’
