झापा । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि झापाका किसानको धान सरकारी निकाय तथा धान ब्यापारी समेतले उक्त मूल्यमा खरिद गर्न आनकान गरेपछि आन्दोलनमा उत्रेका किसानसँग जिल्ला समन्वय समिति झापाको अग्रसरतामा आज छलफल भएको छ ।
मंसिर २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका किसानले माग सुनवाइका लागि खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीको गोदामहरुमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । तर पनि किसानको धान खरिदको वातावरण नबनिरहेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति झापाले सहमतिको प्रयास थालेको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले संयुक्तरूपमा चलाइरहेको आन्दोलनका माग सुनवाइका लागि आज भएको सर्वपक्षीय वार्तामा भारतीय क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रने धान पूर्णरूपले बन्द गर्न सीमाक्षेत्रमा कडा निगरानीका लागि नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बललाई सचेत हुँदै परिचालनको वातावरण बनाउने निर्णय भएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने भनेको धान १५ हजार कुइण्टलबाट बढाएर झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा डिपो राख्ने गरी बृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने, कम्तिमा पनि हरेक वर्षको फागुनसम्म भारतीय धान आयात रोक्ने गरी नीति बनाउन अनुरोध गर्ने छलफलको निश्कर्ष छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद सिवाकोटी भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा नेपाली उत्पादन खरिद नगर्ने धान ब्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने सहमति भएको छ ।’
जिम्मेवार निकायका तर्फबाट जिल्ला समन्वय प्रमुख विश्वराज बरालको नेतृत्वमा भएको वार्तामा खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीका प्रमुख देवेन्द्र राई, झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपाल, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख गणेश शिवाकोटी, धान सुपरजोन इकाई झापाका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले सहभागिता जनाएका थिए ।
यस्तै, सरोकारवालाहरुका तर्फबाट अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटीको नेतृत्वमा झापा अध्यक्ष गोपाल चुडाल, झापाका अगुवा किसानका प्रतिनिधि र उद्योगी व्यापारीका तर्फबाट झापा उद्योग संघका अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता तथा समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा किसानको लागत नै उठ्न नसक्ने गरी मूल्य निर्धारण भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष कमजोर भएकै कारण बिचौलिया व्यापारीबाट ठगिनु परेको गुनासो आएको थियो । उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतबाट सहजै आउने सस्तो मूल्यको धानका कारण नेपाली धानले उचित मूल्य नपाएको कारण सरकारी उदासिनता रहेको धारणा राखेका थिए ।
