देशमा २०१७ देखि २०४७ सालसम्म ३० वर्ष राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यसलाई जनआन्दोलनको बलमा फालेर २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र स्थापना गरेर देशमा जनताले छानेका प्रतिनिधिले शासनसत्ता सञ्चालन गरेको पनि अर्को ३० वर्ष पूरा भयो ।
यो पछिल्लो ३० वर्षमा पनि राजाले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भएर ११ वर्ष पूरा र प्रत्यक्ष शासन करिब २ वर्ष जति गरे । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रमुख हुन्छ । नेपालमा अहिले दलहरूले नै जनताबाट अनुमोदित भएर सत्ता सञ्चालनको काम गरिरहेका छन् ।
२०४७ सालपछि नै तीन–तीन वटा संविधान बने, दुई–दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो । दुनियाँमा कहीं पनि दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भएर संविधान बनेको इतिहास छैन ।
१० वर्ष देशमा सशस्त्र विद्रोह भयो । १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । दरबार हत्याकाण्ड र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, बाह्रबुँदे सम्झौता, १९ दिने आम हडताल, मधेश आन्दोलनस माओवादीसँगको शान्ति सम्झौता यस अवधिका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुन् ।
यसैगरी देशले महाभूकम्पको सामना गर्नु पर्यो । नौ हजार बढी मानिसको ज्यान गुम्यो, हजारौं घाइते भए, खर्बमा सम्पत्ति र सम्पदाको क्षति भयो । अप्ठ्यारो बेलामा देशले दक्षिणबाट नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो । विश्वव्यापी कोरोना र त्यसको नेपालमा परेको प्रभाव पछिल्लो संकट थियो जसको प्रभावबाट सृजित आर्थिक संकटबाट देश अझै मुक्त हुनसकेको छैन । यी र यस्ता अनेकौं समस्या झेल्दै देश अगाडि बढ्दै गएको छ ।
देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीयतामा गयो । पहिलो आम चुनाव भयो । प्रदेश सरकारहरू बने र त्यसको अभ्यास भयो । ६५३ स्थानीय सरकारका लागि चुनाव भयो र त्यसको अभ्यास गरियो । तिनले पहिलो कार्यकाल बिताए । दोस्रो कार्यकालको लागि चुनाव भयो । तिनले दोस्रो पटकको अभ्यास गरिरहेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि आम चुनाव भएको छ । त्यसको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ र सरकार बन्ने जोडघटाउ भइरहेको छ ।
यी सबै यही ३० वर्षका घटना हुन् । राजनीतिक हिसाबले यो ३० वर्ष निकै नै उथलपुथलपूर्ण रह्यो । लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भनेको राज्यका सबै अङ्ग पारदर्शी हुनुपर्छ, हुन्छन् र ती सार्वजनिक पहुँच र आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन् । संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग कतिपय अवस्थामा आग्रहपूर्ण भएन होला भन्ने अवस्था छैन । यस्ता कारणले पनि सबै राजनीतिक दल, सबै नेता खराब मात्रै छन् भन्ने प्रभाव अलि बढी नै पर्यो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
यही २०७९ वैशाख र मंसीरमा भएका चुनाव विगतमा भएका भन्दा केही सुधारिएको अवस्थामा छन् । तडकभडक कम भएको महसुस सबैले गरेका छौं । पहिला–पहिला जस्तो भित्तेलेखन, तुल–व्यानर, रङ्गीविरङ्गी पोष्टर, पम्प्लेट, ठूल्ठूला जुलूस, र्याली, देखिने गरिका भोजभतेर, बाजागाजा आदिमा उल्लेख्य कमि आएको छ ।
फर्जी मतदाताले मतदान गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतपेटिका लुट्ने, साट्ने, मतपत्र च्यात्ने, आपसी झडप, प्रतिस्पर्धी र समर्थकहरूबीचको मनमुटाव एवं झगडा विगतमा भन्दा कमि हुँदै गएको, एकले अरूलाई दुश्मन होइन प्रतिस्पर्धीको रूपमा स्वीकारेको अवस्था बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनमा हार्नेले हार स्वीकार गर्ने र जित्नेलाई बधाई दिने, जित्नेले आफूलाई सबैको प्रतिनिधिको रूपमा अनुभूति गर्ने क्रमको विकास हँुदैछ । चुनावमा यो पटक उम्मेदवार र पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र अरू पार्टीलाई गाली गरेको मन पराएनन् ।
यद्यपि चुनाव खर्चिलो बनेको, चुनावमा देखिने खर्च नियन्त्रण भए पनि नदेखिने खर्च धेरै हुने गरेको, पार्टीका ठूला नेता विशेष गरेर वामपन्थी नेताहरू केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले एकअर्कालाई गाली गरेको र उनीहरूका बीचको भागबण्डाको झगडा जनता र मतदातामा पाच्य थिएन । यो कुरा थाहा पाउन उनीहरूले चुनावको परिणामसम्म पर्खनु पर्यो ।
नेपाली कांग्रेसको कर्मबाट जनता सन्तुष्ट थिएनन् । सिद्धान्तविहीन सत्ता गठबन्धन र मूल्यविहीन चुनावी गठबन्धनले आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस यो पटक लोकप्रिय मतमा पछि पर्यो । यद्यपि सबैभन्दा ठूलो दल हुने अवसर त पायो तर ऊ एक्लै त के पूरै गठबन्धन नै बहुमतमा पुग्न सकेन । यसको अर्थ गठबन्धनप्रति पनि जनतामा तीव्र असन्तुष्टि छ ।
मूलधारका ठूला पार्टीहरूले इतिहासका कुरा गरेर मात्रै वर्तमानलाई सम्बोधन गर्न सक्तैनन् भन्ने कुरा यो चुनावले प्रष्ट्याएको छ । अहिले जनतालाई विकृतिको अन्त्य र समृद्धिको मार्ग देखाउने पार्टी चाहिएको छ । देशमा भएको कुशासन र भ्रष्टाचारको विकृति हटाउँदै अगाडि बढ्ने नेतृत्व तिनले मात्र गर्न सक्छन् जसको पार्टी, पार्टी नेतृत्व स्वच्छ छविको हुन्छ । कुराले, सिद्धान्तले मात्रै होइन यो व्यवहारमा देखिंदै जानुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सिट बढाउनुमा यसका नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको आकर्षण देखिन्छ । तराईमा सिके राउतको जनमत पार्टी मधेश केन्द्रित पार्टीहरूको विकल्पमा रोजाइमा पर्यो । पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वैकल्पिक रोजाइमा परेको छ ।
ठूला पार्टीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीप्रतिको असन्तुष्टि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० मा पोखिएको देखिन्छ । ६ महिना पहिले गठन भएको, देशव्यापी त कता हो कता धेरै जिल्लामा संगठनै नभएको, कार्यकर्ता नै नभएको रास्वपालाई धेरथोर देशभरिबाट मत आउनु ठूला दलप्रतिको असन्तुष्टि नै हो ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन नियमित, स्वच्छ, पारदर्शी भए र सुधारिंदै गएमा पार्टीको विकल्पमा पार्टी, नेताको विकल्पमा नेता परिवर्तन हुँदै जान्छन् । पुराना खराबी र विकृतिहरू या त सुधारिन्छन् या खुम्चिन्छन् र सकिन्छन् । यसको अर्थ नयाँ विकृति आउँदैन भन्ने हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा राज्यका सबै अङ्गहरू सरकार, संसद, न्यायालय, संवैधानिक अङ्गलगायत निर्भीक र स्वतन्त्र पत्रकारिता आदिले लोकतन्त्रलाई अभ्यासबाट परिष्कृत र बलियो बनाउँदै लैजान्छ । हाम्रो लोकतन्त्र यही दिशामा क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ ।
यसको अर्थ यो होइन कि यसमा कुनै कमि छैन, खराबी छैन, सबै ठिक भएको छ, राम्रो मात्रै भएको छ भन्ने हुँदै होइन । असल र खराबका बीचमा सङ्घर्ष हुँदै समाज, राजनीति अगाडि बढिरहेको हुन्छ ।
हामी त्यही संघर्ष निरन्तर गरिरहेका छौं । समाजमा, पार्टीमा, देशमा यही अवस्था छ । असल र खराबका बीचमा निरन्तर संघर्ष चल्छ र चलिरहेको छ । हामी यही संघर्षका बीचमा नै कतै न कतै छौं । कि सक्रिय सहभागी छौं कि तटस्थ भएर रमिते बनेका छौं ।
अहिले जनताले ठूल्ठूला कुरामा भन्दा पनि सामान्य कुरामा सुधार खोजेका छन् । सबैका लागि कानुनको समानता र न्याय, सार्वजनिक सेवा सुविधामा सहजता एवं विना झन्झट सेवा, रोजगारी, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, कानुनको शासन । राज्य यिनै आधारभूत कुरा पूरा गर्नका लागि बनेको हुन्छ ।
यो कुनै जटिल विषय होइन । यत्ति हो यसमा छलछाम हुनुभएन । तर ठूला भनिएका र पटक–पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दल र तिनका नेताको बोली र व्यवहारमा आम मानिसले फरक पाउन थालेपछि मतदाताले विकल्प खोज्न थालेका हुन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देखिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित (बालेन शाह, हर्क साम्पाङ) र यो आम निर्वाचनमा पुराना पार्टीहरूको जनमत घट्नु र नयाँ पार्टीहरूको उदय हुनु भनेको विकल्पको खोजी हो । विकल्प सही छ कि छैन त्यो समयले बताउला । पुरानै सुध्रिए फेरि मौका पाउन सक्छन् तर अहिले पुरानालाई सुधार्न पनि विकल्पको खोजी सान्दर्भिक भएको मान्न सकिन्छ ।
राजनीतिमा इतिहासको उपलब्धि देखाएर ब्याज खाने छुट सधैं कसैलाई हुँदैन, न व्यक्तिलाई न पार्टीलाई । त्यसैले वर्तमानको आवश्यकतालाई बुझौं र सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राखौं । अन्यथा विकल्पको लागि ठाउँ खाली गरौं ।
