काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौताको विषयलाई लिएर फेरि राजनीतिक रस्साकस्सी सुरु भएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले फेब्रुअरी १ तारिख (माघ १८ गते)सम्म सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन दबाब दिएका सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
शनिबार साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी परियोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेब्रुअरी १ तारिखसम्म जसरी पनि अनुमोदनको पक्रिया अगाडि बढाउन भनेर अमेरिकीहरुले दबाब दिन थालेको भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार आइतबार (माघ १६ गते) बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमै एमसीसी परियोजना पेस गर्ने देउवाको चाहना थियो। तर, शनिबार साँझ नै संघीय संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरी १० दिनका लागि संसद बैठक स्थगित गर्यो।
देउवाले एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिइरहेका बेला संसद् वैठक स्थगित हुनुलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा फाटो आएको संकेतका रुपमा पनि केहीले हेरेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी पारित गराउन नहुने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले एमसीसीका सम्बन्धमा दलीय अडानलाई बल पुग्नेगरी संसद् बैठक स्थगित गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरुले एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्नेसम्मको आकलन समेत गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि एमसीसी अगाडि बढाउँछु भनेपछि गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। यो विषय प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ नि।
तर, प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा भने एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
एमसीसीका सन्दर्भमा गठबन्धनले साझा धारणा तय गर्न कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलले धारणा तय गरी नसकेको अवस्थामा अहिले नै त्यस्ताखाले टिप्पणी गर्न नहुने उनको भनाइ छ। गठबन्धन सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको विश्वकर्माको भनाइ छ।
‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेपछि संविधान र संसद्लाई ट्र्याकमा ल्याउन गठबन्धन बनाएका हौं।
यो गठबन्धनले आगामी निर्वाचनसम्मै सरकार र संसदलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ,’ नेता विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संविधानको कार्यान्वयन, समयमै आवधिक निर्वाचन र राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा गठबन्धनको साझा धारणा बनाउँछौं। साझा धारणा बन्न नसकेका मुद्धामा आपसी सहमतिका आधारमा अघि बढ्छौं।’
नेताहरुको चाहना: अमेरिकाले नै निर्णय गरोस्
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने प्रावधानुमै असहमति राख्छन्। यस्तै, सम्झौतामा रहेका अन्य केही विषय पनि संशोधन हुनुपर्ने दुई पार्टीका नेताहरुको मान्यता छ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भने सम्झौतालाई यथास्थितिमै संसद्बाट पारित गराउनुपर्नेमा ुएकमतुजस्तै छन्। गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीका विषयमा विभाजित छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न नहुने लाइनमा छ।
यस्तो अवस्थामा एमसीसीबारे गठबन्धनले साझा धारणा तय गर्ने सम्भावना निकै कम छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा एमसीसीसम्बन्धी साझा धारणा तय गर्न भनेर गठन गरिएको कार्यदलले समेत उल्लेख्य काम गरेको छैन।
नेताहरु भने प्राविधिक जटिलतालाई अगाडि सारेर एमसीसीका विषयमा अमेरिकाले नै निर्णय गरोस् भन्ने लाइनमा पुगेका छन्। अहिले कोरोनाको महामारी बढिरहेका बेला संसद् बैठक राखेर, त्यो बैठकमा एमसीसी मात्रै पेस गरेर पारित गराउने कुरा न राजनीतिक रुपमा नै उपयुक्त हुन्छ, न त प्राविधिक रुपमा नै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, अमेरिकाले दिएको भनेको डेटलाइन (फेब्रुअरी १ तारिख) यही बीचमा सकिँदैछ। आफ्नो डेटलाइन सकिएपछि अमेरिकाले नै निर्णय गर्नुपर्छ, सम्झौता संशोधन गर्ने कि फिर्ता लैजाने।
एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्छ ?
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अहिलेको संसद्बाटै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने देउवाको अडान छ। तर, उनको अडानमा गठबन्धनका अरु दलहरु सकारात्मक छैनन्।
एमसीसीका सन्दर्भमा जारी विवादकै कारण गठबन्धन टुट्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत एमसीसीको विषयलाई लिएर गठबन्धन टुट्ने अपेक्षामा बसेको छ।
तर, गठबन्धनका नेताहरु भने एमसीसीको विषयलाई लिएर गठबन्धन नटुट्ने बताउँदै आएका छन्। एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न गठित कार्यदलका संयोजक समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेताु झलनाथ खनाल एमसीसीले मात्रै सत्तागठबन्धन सजिलै टुट्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
‘एमसीसी पारित गराउन गठबन्धन तोड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ, यो सरासर झुटो हो। गठबन्धन तोड्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन, खनाल भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गरौं भन्ने आग्रह त गरेकै हो। तर, पास भएन भने गठबन्धन तोड्छु भन्ने कुरा उहाँले अहिलेसम्म कतै पनि गर्नुभएको छैन।’
एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न गठित गठबन्धनको कार्यदलका सदस्य एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसीकै कारण गठबन्धन तोडिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले भनेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउँछन्।
कुनै भ्रममा नपरौंस प्रम देउवाले एमसीसीसँगको सम्झौता पारित नगरे सत्तारुढ गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन।आजको बिन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन, आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै नेता श्रेष्ठले भनेका छन्।
गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सहमति भएको भन्ने कुरा पनि सत्य नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। नेता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी यथास्थितिमा सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
हाम्रो पार्टी गठबन्धनको एकता कायम राख्न चाहन्छ, साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छ र त्यसको निम्ति दृढ रुपमा प्रतिबद्ध छ। हाम्रा लागि अन्य सबै बिषय त्यस मातहत रहनेछन्, श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
