काठमाडौ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजदूत सिफारिसका लागि चाँडोभन्दा चाँडो नाम दिन सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेका छन्।
अहिले २० मुलुकमा राजदूत रिक्त छ। राजदूत सिफारिसका लागि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादीबीच पटक—पटक छलफल भइसके पनि निर्णय हुन सकेको छैन्।
राजनीतिक कोटाबाट १३ जना र परराष्ट्र सेवाबाट ७ जनालाई राजदूत नियुक्त गर्न लागिएको हो।नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा हुनेछ।
‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रस्तावित राजदूतको नाम दिन भन्नुभएको छ। केही दिनयता अध्यक्षले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरिरहनुभएको छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट एक नेताले भने।
उनका अनुसार उत्तरी छिमेकी चीनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राजदूत सिफारिस हुने पक्कापक्की छ। एकीकृत समाजवादीले समेत चीनका लागि राजदूत आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
तर, अहिले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राजदूत पठाउने सहमति भएको छ। सरकारले तीन महिनाअघि भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस गरे पनि चीनमा सिफारिस नगर्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई देउवा सरकारले महत्व नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
‘भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिसको निर्णय भएको तीन महिना भयो। तर हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण छिमेकी चीनमा राजदूत पठाउने निर्णय अझै गरिएन।
यसले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित रहेको सन्देश गएको छ। सत्तासाझेदार दलबीच सल्लाह गरेर अब चाँडै चीन सहितका मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्नुपर्छ,’ सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने।
चीन, कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अस्ट्रियामा राजदूत नियुक्तिको सिफारिसका लागि तयारी गरिएको हो।
सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठित सत्तारुढ दल सम्मिलित कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकमा राजदूतका् सिफारिस चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको जानकार स्रोतले बतायो।
परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग हालै भएको आन्तरिक छलफलमा राजनीतिक दलका तर्फबाट नाम आउन नसकेका कारण राजदूत सिफारिस अल्झिएको बताएका थिए।
उनले परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा ७ जनालाई राजदूत सिफारिस गर्ने बाचा कर्मचारीसँग गरेका थिए। त्यसपछि परराष्ट्रका सहसचिवहरुले मन्त्रालयबाट ८ जनासम्म राजदूत सिफारिस गर्न मन्त्री खड्कासमक्ष लबिइङ गरेका छन्।
सामान्यतयाः प्रस्तावित राजदूतको सूची तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। तर चरम दलीयकरणका कारण राजदूत छनौटमा सत्ताधारी दलको तजबिज चल्ने गरेको छ। परराष्ट्र सेवाका तर्फबाट सिफारिस हुनेको सूची चाहिँ परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवले तयार गर्ने गरेका छन्।
सचिव पौड्याल र वरिष्ठ सहसचिव लम्साल अनिच्छुक, एक दर्जन सहसचिव दौडमा
राजदूत सिफारिसको तयारी भएसँगै राजदूत बन्न परराष्ट्रका एक दर्जन सहसचिव दौडमा छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खड्काले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई समेत राजदूत बन्न प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, सचिव पौड्यालले राजदूत बन्न अनिच्छा देखाएका छन्। त्यसैगरी वरिष्ठ सहसचिव सेवा लम्साल, जो पौड्यालपछि सचिव बन्ने लाइनमा छिन्, उनी पनि राजदूत बन्न इच्छुक छैनन्।
महावाणिज्य दूतावासबाहेक राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोग गरी विदेशमा नेपालका ३३ नियोग छन्। यसमध्ये ५० प्रतिशत नियोगमा परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने परम्परा रहिआएको छ।
हाल १० वटा नियोगको नेतृत्व परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरूले गरिरहेका छन्। परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशतलाई नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने हो भने ६ वा ७ जना सहसचिवले यस पटक राजदूत बन्ने अवसर पाउनेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले राजनीतिक कोटाबाट सिफारिस हुनेको नाम आउनासाथ राजदूत सिफारिस हुने बताइन्। ‘परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस गर्न कुनै समस्या छैन,’ उनले भनिन्।
