
सुर्खेत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का केही प्रावधान परिमार्जन गरेर संसद्ले पारित गर्ने बताएका छन् ।
शनिबार सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका कार्यक्रममा उनले एमसिसी राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने बहस चलिरहेको र सभामुखको घोषणा भएपश्चात् सदनमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन् ।
एमसिसी सरकारले सदनबाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता किन भन्ने विषयमा पत्रकारले राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले अमेरिकी सिनेटले पारित गर्ने भएकाले नेपालको सदनबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री थापाले शान्ति र स्थायित्व विना मुलुकमा विकास सम्भव नभएको बताए ।
उनले सरकारले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेको जानकारी दिए ।