झापा । सामान्य आर्थिक गतिविधि भएको जिल्लाका रूपमा परिचित झापामा संकलन हुने राजश्व र खर्च हुने रकम बराबरी जस्तो देखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय झापाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार संघीय सरकार मार्फत झापामा खर्च हुने बजेट र राजश्व संकलनको अवस्था मिल्दोजुल्दो रहेको हो ।
कोलेनिका भद्रपुरका लेखापाल प्रदीप कोइरालाका अनुसार कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा जिल्ला राजश्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापनमा बराबरी अवस्थामा रहेको जिल्लामा पर्छ । उनका अनुसार जिल्लाको आम्दानीले खर्च धान्नु विकासका लागि राम्रो संकेत समेत मान्ने गरिन्छ ।
ठूला तथा अधिक राजश्व तिर्ने करदाता कम रहेको झापामा भन्सार शुल्क तथा साना तथा मझौला करदाताले तिर्ने राजश्व नै प्रमुख आयस्रोत हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष झापामा १९ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८४ हजार ९१८ रुपैयाँ ५० पैसा राजश्व संकलन भएको तथ्याङ्क छ ।
संघीय सरकारबाट आव २०८०÷०८१ का लागि २१ अर्ब १२ करोड ७४ लाख ३ हजार ४३७ रूपैयाँ वार्षिक उपलब्ध गराएकोमा ९१ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २३ करोड ७४ लाख ७७ हजार ६९२ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट घाटासमेत व्यहोर्नु नपरेको झापाका अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा रकम अभाव देखाएर अलपत्र परिरहेको वर्तमानमा पूँजीगत खर्चतर्फ ५ अर्ब ५१ करोड ९१ लाख ६८ हजार ४१७ रूपैयाँ लक्ष्य रहेको थियो । झापामा ८७ दशमलव ०१ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ८० करोड २१ लाख ७१ हजार ९४९ रुपैयाँ १३ पैसामात्र खर्च भएको छ । १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७४४ रुपैयाँ ६८ पैसा खर्च गभई झापाबाट फिर्ता गएको छ ।
यसैगरी, चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ७५ हजार २० रूपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ९३ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ५ हजार ७४३ रूपैयाँ मात्र खर्च छ । चालूतर्फ पनि १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७४४ रूपैयाँ बजेट खर्च नभई फिर्ता गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कोलेनिका लेखापाल कोइरालाका अनुसार कतिपय शीर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्नै राजश्व संकलनको अधिकार हुने गर्छ भने कतिपय शीर्षक साझा रहने गर्छन् । जुन शीर्षकमा राजश्व संकलन गरे पनि खर्च गर्ने तरिका र शीर्षक सरकारको तजविजमा हुने गरेको छ ।
